सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालने के बाद सोमवार को कहा कि कांग्रेस आलाकमान से सलाह-मशविरा करने के बाद जल्द ही प्रदेश के मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा और कैबिनेट की पहली बैठक से ही चुनाव से पहले किये गए वादों को लागू करने के लिए काम शुरू कर दिया जाएगा।सुक्खू ने पत्रकारों से कहा कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में सभी ‘गारंटी योजनाओं’ को लागू किया जाएगा। कांग्रेस ने चुनाव से पहले कुछ वादों को ‘गारंटी’ का नाम दिया था। इनमें पुरानी पेंशन योजना को लागू करने, युवाओं के लिए करीब पांच लाख नौकरियां, युवाओं के लिए 680 करोड़ रुपये का स्टार्ट-अप कोष और 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली देना शामिल है।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं करने के लिए पारदर्शिता कानून बनाया जाएगा। इस तरह के कानून आम तौर पर चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए अपनी संपत्ति और आय के स्रोतों का खुलासा करने का प्रावधान करते हैं।सुक्खू ने रविवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, जबकि मुकेश अग्निहोत्री ने उपमुख्यमंत्री की शपथ ली थी। मंत्रिमंडल में 10 और मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है।उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार कांग्रेस के राज्य प्रभारी राजीव शुक्ला से सलाह मशविरे से होगा और इसपर पार्टी आलाकमान अंतिम निर्णय लेगा।मंत्रिमंडल में पेशेवर व युवा और समाज के सभी तबकों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, कौल सिंह ठाकुर, विद्या स्टोक्स व विप्लव ठाकुर का अनुभव रूपरेखा तैयार करने में मददगार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, “ हम सत्ता नहीं व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।”
सुक्खू ने कहा कि संगठन और सरकार में पूरा तालमेल है। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह से सचिवालय में भी मुलाकात की।उन्होंने कहा, “ मैंने कभी मुख्यमंत्री बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन ईश्वर की कृपा और अपने समर्थकों के समर्थन और शुभकामनाओं से मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं और मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा लोगों, खासकर वंचितों की सेवा करना है।”उपमुख्यमंत्री अग्निहोत्री ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला 10 दिन में कर लिया जाएगा।उन्होंने कहा कि सरकार स्थिर है और पांच साल का अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने कहा, “ यह सरकार चलेगी भी, दौड़ेगी भी और ‘परफॉर्म’ (प्रदर्शन) भी करेगी।”उपमुख्यमंत्री ने कहा, “ हम सभी चुनावी वादों को पूरा करेंगे और कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को नीतिगत दस्तावेज़ के तौर पर स्वीकार करेंगे।”
