केंद्र सरकार ने बुधवार को संसद को बताया कि 1985 के असम समझौते के उपबंध छह को लागू करने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है और वह समिति की सिफारिशों पर गौर कर रही है।
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा को एक सवाल के लिखित जवाब में बताया, ‘‘असम समझौते के खंड-6 को लागू करने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी के शर्मा की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट असम सरकार को सौंप दी है। राज्य सरकार सिफारिशों पर गौर कर रही है।’’
इस समिति का गठन राज्य के मूल लोगों की पहचान की सुरक्षा संबंधी असम समझौते के उपबंध छह को लागू करने के मद्देनजर सुझाव देने के लिए किया गया था।
समझौते का उपबंध छह असम के लोगों की सांस्कृतिक, सामाजिक, भाषायी पहचान एवं विरासत की रक्षा के अलावा उसे संरक्षित रखने एवं उसका प्रचार करने के लिए संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक सुरक्षा से संबंधित है। समिति ने पिछले साल फरवरी महीने में राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी।
