ओडिशा सरकार ने कुछ स्कूलों में 30 से अधिक कोविड-19 संक्रमणों की रिपोर्ट मिलने के बाद स्कूलों में मामलों की निगरानी के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। इस उद्देश्य के लिए ओडिशा स्कूल शिक्षा कार्यक्रम प्राधिकरण (ओएसईपीए) ने एक आदेश जारी किया है।
आदेश के अनुसार, राज्य परियोजना निदेशक (एसपीडी), ओएसईपीए के कार्यालय में कमांड कंट्रोल सेंटर के साथ कोविड निगरानी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। प्रकोष्ठ में लगे अधिकारी कक्षा-9, 10, 11 और 12 की दैनिक उपस्थिति एकत्र करेंगे और जिलों की विभिन्न कोविड से संबंधित घटनाओं की निगरानी करेंगे और एसपीडी, ओएसईपीए को दैनिक आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।
सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को जल्द से जल्द जिला स्तर पर एक कोविड निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करने और एक वरिष्ठ अधिकारी को कोविड अनुपालन अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा है। कोविड अनुपालन अधिकारी स्कूलों में कोविड प्रोटोकॉल का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे और कक्षा 9 से 12 के छात्रों की दैनिक उपस्थिति एकत्र करेंगे और इसे दैनिक आधार पर ओएसईपीए में जमा करेंगे।
आदेश में कहा गया है कि अगर जिले में कोई भी कोविड संबंधी घटना होती है, तो उसी दिन इसकी सूचना दी जाएगी। इस बीच, स्कूल और जन शिक्षा प्रमुख सचिव सत्यब्रत साहू ने स्कूलों के कामकाज के लिए एक नया एसओपी जारी किया है।सभी डीईओ को लिखे पत्र में, साहू ने कहा कि शिक्षकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि स्कूलों में आने वाले छात्रों को मास्क पहनना चाहिए। अगर कोई छात्र बिना मास्क के स्कूल में आया है तो स्कूल प्रशासन को छात्र को परिसर में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि प्रवेश बिंदु पर सभी छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। साहू ने अधिकारियों से कक्षाओं के अंदर सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने और किसी भी छात्र, शिक्षक, गैर-शिक्षण कर्मचारियों को सर्दी, छींकने और बुखार जैसे हल्के लक्षणों की अनुमति नहीं देने के लिए कहा है।
उपरोक्त निर्देश मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की कोविड-19 समीक्षा बैठक के मद्देनजर आया, जहां उन्होंने कहा कि लापरवाही की रिपोर्ट सामने आने पर शैक्षणिक संस्थानों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया था कि शैक्षणिक संस्थानों का नियमित रूप से निरीक्षण करने के लिए विशेष टीम गठित की जाए।
