झारखंड कांग्रेस ने 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के लिए फ्री वैक्सीनेशन की मांग करते हुए राज्यपाल के माध्यम से राज्य की जनता की ओर से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष रामेश्वर उराँव व विधायक दल नेता आलमगीर आलम ने शुक्रवार ये ज्ञापन दिया।
ज्ञापन सौंपने के उपरान्त राजभवन के मुख्य द्वार पर रामेश्वर उराँव व आलम ने कहा कि 45 वर्ष से ऊपर की आयु के लोगों को अगर फ्री वैक्सीन दिया जा सकता है तो 18 से 44 वर्ष के युवाओं ने क्या गुनाह किया है, जबकि केंद्र सरकार ने सबको फ्री वैक्सीन देने का वादा भी किया था और इस बाबत लगभग 360 करोड रुपए आवंटित भी किए थे। फिर भी केंद्र सरकार का यह अमानवीय व्यवहार समझ से परे है। टीकाकरण की मूल्य निर्धारण पर भी देश सकते में है कि एक ही टीके के तीन कीमत कैसे हो सकते हैं, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मूल्य निर्धारण पर सरकार से सवाल पूछे हैं।
रामेश्वर उराँव ने कहा कि हिंदुस्तान में संघीय ढांचा है और देश में अब तक संघीय व्यवस्था में सभी प्रकार के टीके पिछले 70 वर्षो में केंद्र सरकार उपलब्ध कराती रही है। यहां तक कि दुनिया के मुल्कों ने भी अपने आवाम को फ्री टीका दिलाने का काम किया है। उन्होंने राज्यपाल का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा जब पूरी दुनिया अपने लोगों को वैक्सीनेट कर रही थी तब हम अपनी पीठ स्वंय थपथपा रहे थे, आने वाले दिनों में अगर हमें कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकना है तो टीकाकरण युद्ध स्तर पर कराने की आवश्यकता है। हमारी इन मांगों को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का कष्ट करें एवं इस बाबत प्रदेश कांग्रेस कमेटी राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति से अभिलंब हस्तक्षेप करने की मांग करती है।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी विधायक दल नेता आलम ने कहा दो प्रमुख मुद्दे फ्री यूनिवर्सल वैक्सीन बिना किसी भेदभाव के एवं पूरे देश के लिए तथा एक करोड़ लोगों को प्रतिदिन वैक्सीन दिए जाने की मांग को लेकर आज हम राष्ट्रपति से गुहार करने आए हैं। वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार केंद्र सरकार व्यापार करती हुई नजर आ रही है वह काफी दुखद एवं चिंताजनक है।हम राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि सभी जरूरी दवाइयों एवं टीका पर जीएसटी नहीं लगनी चाहिए।
आलम ने कहा पूरे देश को नई टीकाकरण नीति लाकर पूरे देश को वैक्शीन उपलब्ध कराई जाए एवं प्रतिदिन एक करोड़ लोगों को टीका देना की व्यवस्था सुनिश्चित की चाहिए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे ने बताया सोनिया गांधी के निर्देश पर पूरे देश के प्रदेश मुख्यालयों पर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की ओर से महामहिम राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है।
