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गुजरात निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणापत्र, मुफ्त में वाई-फाई और पार्किंग का किया वादा

गुजरात में नगर निगम चुनाव से पहले विपक्षी कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी किया जिसमें राज्य के प्रमुख शहरों के निवासियों के लिए मुफ्त में वाई-फाई जोन एवं पार्किंग बनाने सहित कई वादे किए गए हैं।

गुजरात में 21 फरवरी को छह नगर निगमों में होने वाले चुनावों के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए पार्टी ने राज्य के प्रमुख शहरों के निवासियों के लिए मुफ्त में वाई-फाई जोन एवं पार्किंग बनाने सहित कई वादे किए गए हैं। 
नगर निकाय चुनाव के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने शहर की वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए सड़क पर एयर प्यूरीफायर (हवा को साफ करने वाले उपकरण) लगाने, संपत्ति कर में 50 प्रतिशत कटौती करने, नगर निगम द्वारा संचालित स्कूलों में मुफ्त में अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने एवं कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से प्रभावित दुकानदारों एवं कारोबारियों को कर में छूट देने का वादा किया है। 
पार्टी ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, जामनगर और भावनगर में मुफ्त वाई-फाई जोन और पार्किंग सुविधा देने का भी वादा किया है। उल्लेखनीय है कि इस समय सभी छह नगर निगमों पर बीजेपी का कब्जा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार की तर्ज पर कांग्रेस ने प्रत्येक वार्ड में मौलिक चिकित्सा सुविधा देने के लिए ‘तिरंगा क्लीनिक’ स्थापित करने का वादा किया है। 
कांग्रेस ने कहा कि वह नगर निगम द्वारा संचालित कुछ स्कूलों को मॉडल स्कूलों में तब्दील करेगी जहां पर पहली कक्षा से ही अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा दी जाएगी। गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमित चावड़ा ने घोषणापत्र जारी करते हुए दावा किया कि भाजपा के इन शहरों की सत्ता पर लंबे समय से काबिज रहने के बावजूद जनता उचित सड़क, पेयजल, सीवेज, शिक्षा और किफायती स्वास्थ्य सेवा जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। 
उन्होंने कहा, ‘‘अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इस घोषणा पत्र की तरह मुद्दों को सुलझाने का वादा करते हैं।’’ चावड़ा ने कहा कि सत्ता में आने के 24 घंटे के भीतर कांग्रेस संविदा के आधार पर नौकरी रखने की व्यवस्था खत्म कर देगी एवं इन निगमों में नियमित भर्ती शुरू करेगी। 
उन्होंने कहा, ‘‘एक हफ्ते के भीतर हम शहरों की सड़क का मरम्मत कार्य शुरू कर देंगे।’’ कांग्रेस ने इसके अलावा घोषणा पत्र में नए अस्पताल बनाने, पारदर्शिता के लिए खातों का लेखापरीक्षण महानियंत्रक एवं महालेखाकार (कैग) से कराने और मुफ्त परिवहन के लिए कार्ड जारी करने जैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सुविधाओं का वादा किया है। 

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