OBC आरक्षण के लिए आंकड़े जुटाने पर उद्धव सरकार को देना चाहिए ध्यान : फडणवीस

फडणवीस ने कहा, ‘‘सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को खारिज नहीं किया है बल्कि केवल एक प्रावधान को बताया है। इसका मतलब है कि अगर महाराष्ट्र सरकार तीन प्रावधानों को पूरा कर लेती है तो राजनीतिक आरक्षण बहाल कर दिया जाएगा। राज्य सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए।’’ 

फडणवीस ने कहा कि तीन प्रावधानों को पूरा करने के लिए जरूरी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राज्य सरकार कर चुकी है। उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग को आंकड़ा जुटाना चाहिए ताकि हम ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण हासिल कर सकें। राज्य को ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन कराने की भी जरूरत है।’’ फडणवीस ने कहा कि पूरे समुदाय की गणना की जरूरत नहीं है और आंकड़े नमूना आधार पर जुटाए जा सकते हैं।