महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को आरोप लगाया कि महा विकास आघाड़ी सरकार केंद्र की योजनाओं को कुछ बदलाव के साथ कोविड-19 पाबंदी से प्रभावित लोगों के लिए खास कदम के तहत पेश कर रही है। नागपुर में संवाददाताओं से भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने जो घोषणाएं की है, वह छलावा है क्योंकि केंद्र की योजनाओं को ही कुछ बदलाव के साथ पेश किया गया और राज्य की अपनी योजना बतायी गयी।
फडणवीस ने कहा, ‘‘महामारी के बीच पाबंदी को लेकर नयी घोषणाओं से बड़ी आबादी प्रभावित होगी लेकिन इस सरकार से उन्हें कोई वित्तीय सहायता नहीं मिलेगी।’’ उन्होंने आरोप लगाया कि 2011 में गलत तरीके से सर्वेक्षण करने के कारण राज्य में करीब 88 लाख लोग खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे से बाहर हैं और मुख्यमंत्री ने इन लोगों के लिए किसी सहायता की घोषणा नहीं की है।
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने संक्रमण की कड़ी को तोड़ने के लिए मंगलवार को कुछ नयी पाबंदियों की घोषणा की। ठाकरे ने रेहड़ी-पटरी वालों, पंजीकृत निर्माण मजदूरों और लाइसेंस प्राप्त ऑटोरिक्शा ड्राइवरों के लिए 5476 करोड़ रुपये के पैकेज की भी घोषणा की। पैकेज को लेकर लाभार्थियों और विभिन्न हलकों में स्वागत हुआ है, वहीं फडणवीस ने इसे छलावा बताया।
फडणवीस ने आरोप लगाया, ‘‘मुख्यमंत्री ने पंजीकृत हॉकरों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। इससे केवल मुंबई और ठाणे में हॉकरों को फायदा होगा क्योंकि इन्हीं शहरों में पंजीकृत हॉकर हैं। सरकार मुंबई और ठाणे के बाहर हॉकरों को मान्यता नहीं देती है।’’ पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मौजूदा सरकार जमीनी हालात से अवगत नहीं है।
