गोवा के परिवहन मंत्री मौविन गोडिन्हो ने शनिवार को तमिलनाडु के वित्त मंत्री पी. टी. आर. पलानीवेल त्यागराजन की ओर से शुक्रवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 43वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान छोटे राज्यों, विशेष रूप से गोवा का कथित तौर पर अपमान करने के लिए माफी मांगने को कहा है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, गोडिन्हो, जो जीएसटी परिषद की बैठकों में गोवा सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री की भारतीय संघ में छोटे राज्यों के कद को खारिज करने की कथित टिप्पणी निंदनीय थी। इसके बाद गोडिन्हो और पलानीवेल त्यागराजन एक दूसरे के साथ भिड़ गए थे।
गोवा के मंत्री ने कहा, तमिलनाडु के वित्त मंत्री को माफी मांगनी चाहिए। वह मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? कि वह देश के संविधान के खिलाफ हैं? क्या वह भारत के संविधान में विश्वास नहीं करते हैं? क्या वह कानून के समक्ष समानता में विश्वास नहीं करते हैं? क्या वह नहीं मानते कि आपकी हैसियत कुछ भी हो, समाज में आपकी जो भी स्थिति हो, चाहे आपके निर्वाचन क्षेत्र में लाखों मतदाता हों या कुछ हजार मतदाता हों, सभी को एक वोट मिला है।
उन्होंने कहा, मैं तमिलनाडु के नए वित्त मंत्री पलानीवेल को याद दिलाना चाहता हूं कि आपको एक बड़े भाई बनाम छोटे भाई या बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य के रूप में व्यवहार करने से बचना चाहिए। हम सभी के समान अधिकार हैं। उनके रवैये की एक और सही सोच वाले सभी लोगों को निंदा करनी चाहिए। उन्हें गोवा को निशाना नहीं बनाना चाहिए। गोवा के मंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान पलानीवेल ने कथित तौर पर कहा कि गोवा जैसे छोटे राज्यों की बजाय बड़े राज्यों की भावनाओं पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।
गोडिन्हो ने कहा, कल (शुक्रवार) की बैठक में मुझे बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि गोवा क्या है, यह एक छोटी सी बात है, वहां तो कम आबादी है। आपको मेरी बात सुननी चाहिए। वह केंद्रीय वित्त मंत्री को यह चीज बताने की कोशिश कर रहे थे। गोवा के मंत्री ने शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में यह हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए इसे निंदनीय बताया।
गोवा के मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने खनन उद्योग और ढहते पर्यटन उद्योग के ठप होने के कारण गोवा के लिए अधिक जीएसटी राजस्व हिस्सेदारी की मांग की थी, जो महामारी से प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि वह तो महज गोवा का मुद्दा उठा रहे थे। मंत्री ने कहा, हमें विशेष वरीयता मिलनी चाहिए। हमारा खनन सचमुच बंद हो गया है। लॉकडाउन के दौरान पर्यटक नहीं हैं और इस लिहाज से हमारा राज्य कैसे बचेगा? हमें और वित्त की आवश्यकता है।
