छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा हैं कि जिला खनिज न्याय निधि (डीएमएफ) के द्वारा अद्योसंरचना निर्माण की राशि में इजाफा करने पर सरकार विचार करेगी। सीएम बघेल ने आज विधानसभा में प्रश्नोत्तरकाल में पूरक प्रश्नों के उत्तर में कहा कि डीएमएफ की राशि को व्यय करने की तय गाईड लाईन में अद्योसंरचना निर्माण की राशि में 20 प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रावधान है, अगर सभी की राय होगी तो इसे बढ़कर 40 प्रतिशत तक किया जा सकता है।
उन्होने कहा कि पूर्व की सरकार में इस मद की राशि को व्यय करने का निर्णय कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति लेती थी, लेकिन उनकी सरकार ने प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में स्वं शासी परिषद को यह अधिकार दिया है और इसमें विधायकों और पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों तक को शामिल किया है।
भाजपा सदस्य अजय चन्द्राकर ने कहा कि इस निधि के व्यय में जनप्रतिनिधियों की कोई भूमिका नही है। दो वर्ष में उनके दिए एक भी प्रस्ताव पर कोई मंजूरी नही मिली है। सीएम बघेल ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की पूरी भूमिका हैं। लेकिन जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा तय गाईड लाईन के अनरूप होनी चाहिए।
