गांधीनगर : गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा ने मंगलवार को विधानसभा को सूचित किया कि संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हालिया विरोध एवं राज्य के खम्बात शहर में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर दंगाइयों से नुकसान की वसूली की संभावनाओं को देखने के लिए प्रदेश पुलिस से कहा गया है । मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने दंगाइयों से नुकसान की संभावित वसूली के बारे में पुलिस को आवश्यक निर्देश दिये हैं ।
विपक्षी कांग्रेस और सत्तारूढ़ भाजपा के बीच विधानसभा में मंगलवार को दंगों को लेकर तीखी बहस हुई । एक हफ्ते पहले आणंद जिले के खम्बात में हुए दंगों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया था । कांग्रेस विधायकों ने दावा किया कि उन लोगों ने स्थानीय पुलिस और मुख्यमंत्री को भी इसके लिए सावधान किया था । इस पर सत्तारूढ़ दल ने हमला बोलते हुए विपक्ष पर दंगा भड़क उठने पर तटस्थ नहीं रहने का आरोप लगाया।
खम्बात दंगा मामले को अहमदाबाद के कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने सार्वजनिक महत्व के विषय के तौर पर उठाया । 23 फरवरी को भड़के इस दंगे में 60 घर तबाह हो गये थे जबकि इसके अलावा छह दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया था । खेड़ावाला ने दावा किया कि पिछले 11 महीनों के दौरान खम्बात में तीन सांप्रदायिक दंगे हुए हैं ।
खेड़ावाला ने कहा, ‘‘दिल्ली की तरह दंगा प्रभावित इलाकों का एक सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और मुआवजा दिया जाना चाहिए । उत्तर प्रदेश सरकार की राह पर चलते हुए मैं चाहता हूं कि गुजरात सरकार दंगाइयों से नुकसान की भरपाई करे ।’’ इस पर अपने उत्तर में जडेजा ने कहा कि दंगों के सिलसिले में कम से कम 115 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ।
