BREAKING NEWS

महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए शिवसेना और कांग्रेस-NCP के बीच बातचीत जारी◾SC के पैनल ने दिल्ली-NCR में 15 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का दिया आदेश◾प्रधानमंत्री मोदी को ब्रिक्स सम्मेलन से आर्थिक, सांस्कृतिक संबंध मजबूत होने की उम्मीद ◾TOP 20 NEWS 11 November : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ रही है : ठाकरे ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात के बाद कहा ◾JNU ने वापस लिया शुल्क बढ़ोतरी का फैसला, आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए योजना की प्रस्तावित ◾सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, RTI के दायरे में आएगा CJI का दफ्तर◾संजय राउत को अस्पताल से मिली छुट्टी, कहा- महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही होगा◾कुलभूषण जाधव के लिए पाकिस्तान करेगा अपने आर्मी एक्ट में बदलाव ◾शिवसेना का BJP पर तीखा वार, कहा-सरकार गठन को लेकर जारी गतिरोध का आनंद उठा रही है पार्टी◾कर्नाटक के 17 विधायक अयोग्य, लेकिन लड़ सकते हैं चुनाव : SC◾महाराष्ट्र : राज्यपाल के फैसले को SC में चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख नहीं करेगी शिवसेना◾लगातार 5 दिन से बढ़ते पेट्रोल के दाम पर लगा ब्रेक, डीजल के दाम भी स्थिर ◾महाराष्ट्र : शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस का नहीं हुआ गठबंधन, अब ऑपरेशन लोटस की तैयारी में BJP◾दिल्ली-NCR में सांस लेना हुआ दूभर, गंभीर श्रेणी में पहुंची हवा◾राष्ट्रपति कोविंद और PM मोदी ने गुरु नानक जयंती की दी शुभकामनाएं◾भारत को गुजरात में बदलने के प्रयास : तृणमूल कांग्रेस सांसद ◾विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने डच समकक्ष के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा की ◾महाराष्ट्र गतिरोध : राकांपा नेता अजित पवार राज्यपाल से मिलेंगे ◾महाराष्ट्र : शिवसेना का समर्थन करना है या नहीं, इस पर राकांपा से और बात करेगी कांग्रेस ◾

अन्य राज्य

कमलनाथ सरकार के पहले बजट को किसी ने संतुलित बताया, तो कोई निराश

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के बुधवार को पेश पहले पूर्ण बजट पर प्रदेश के उद्योग-व्यापार जगत की मिली-जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। औद्योगिक संगठन एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आलोक दवे ने कहा कि वित्त वर्ष 2019-20 के लिये राज्य के वित्त मंत्री तरुण भनोत द्वारा पेश बजट में छोटे उद्योगों को विशेष पैकेज नहीं दिया गया है, जबकि किसी प्रोत्साहन की उम्मीद की जा रही थी। 

उन्होंने कहा, "बजट में हालांकि कोई नया कर नहीं लगाया गया है। लेकिन करों के पुराने बोझ से मुक्ति दिलाने को लेकर सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र की मांग पर बहुप्रतीक्षित निर्णय भी नहीं किया गया है।" राज्य के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर की करीब 850 इकाइयों की नुमाइंदगी करने वाले पीथमपुर औद्योगिक संगठन ने बजट का स्वागत किया है।

संगठन के अध्यक्ष गौतम कोठारी ने कहा, "कमलनाथ सरकार का पहला बजट बेहद संतुलित है जिसमें सभी वर्गों को महत्व दिया गया है। इसमें युवा उद्यमिता और रोजगार के नये अवसरों पर काफी ध्यान दिया गया है। बजट में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा की योजना भी स्वागतयोग्य कदम है।" उन्होंने बजट में उल्लेखित "इंदौर-भोपाल एक्सप्रेस-वे" परियोजना की तारीफ की। लेकिन कहा कि यह महत्वाकांक्षी परियोजना तभी सफल हो सकेगी, जब प्रदेश की आर्थिक राजधानी और सियासी राजधानी को जोड़ने वाले मार्ग को सच्चे अर्थों में औद्योगिक गलियारे के रूप में विकसित किया जायेगा। 

कारोबारी संगठन अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष रमेश खंडेलवाल ने कहा, "राज्य सरकार का बजट कुछ और नहीं, बल्कि शासकीय जमा-खर्च का रस्मी दस्तावेज प्रतीत होता है। इसमें कारोबार जगत को बढ़ावा देने के लिये ठोस नजरिये का अभाव नजर आता है।" उन्होंने कहा, "हम उम्मीद कर रहे थे कि बजट में मंडी टैक्स में राहत दी जायेगी। लेकिन हमारी यह उम्मीद भी पूरी नहीं हो सकी।" 

दिल्ली में हल्की बारिश व आंधी की संभावना