कर्नाटक के गृहमंत्री बसावाराज बोम्मई ने भाजपा विधान पार्षद एएच विश्वनाथ द्वारा 20 हजार करोड़ रूपए की ऊपरी भद्रा परियोजना को लागू करने में कथित अनियमितता के आरोपों की जांच कराने की कांग्रेस की मांग को रविवार को खारिज कर दिया। बोम्मई ने इस संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि सिंचाई परियोजना को लेकर प्रक्रिया (निविदा जारी) पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कर्नाटक सार्वजनिक खरीद पारदर्शिता (केटीटीपी) अधिनियम के तहत तय किया गया था। इस मामले में भी उसी का अनुकरण किया गया है। इस मामले में सबकुछ सामने है, आरोपों में कोई दम नहीं है।
संवाददाताओं से बातचीत में बोम्मई ने कहा कि आरोप लगाना विपक्षी पार्टी का कर्तव्य है लेकिन जल संसाधन सचिव ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब सच जानते हैं तो उसकी जांच करने की क्या जरूरत है। वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने विश्वनाथ के आरोपों के मद्देनजर मामले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से कराने की मांग की है जबकि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी के शिवकुमार ने पूरे प्रकरण की जांच विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त समिति से कराने की मांग की है।
गौरतलब है कि विश्वनाथ ने हाल में आरोप लगाया था कि वित्त विभाग की मंजूरी के बिना ही ऊपरी भद्रा परियोजना के लिए 20 हजार करोड़ रूपए की निविदा जारी की गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र को परियोजना में 10 प्रतिशत का कमीशन (हिस्सा) मिल रहा है।
