BREAKING NEWS

अमेरिका ने हाफिज सईद की पूर्व में हुई गिरफ्तारियों को बताया 'दिखावा', कहा- गतिविधियों पर कोई फर्क नहीं पड़ा◾योगी सरकार को प्रियंका गांधी से डर क्यों लगता है : सुरजेवाला ◾नवजोत सिंह सिद्धू के पूर्व विभाग से महत्वपूर्ण फाइलें गायब◾प्रियंका गांधी ने गेस्ट हाउस में बिताई रात, प्रशासन से दूसरे दौर की बातचीत भी नाकाम◾चंद्रकांत पाटिल का दावा : चुनाव से पहले विपक्ष के कई नेता BJP होंगे शामिल◾एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण◾सोनभद्र जाने पर अड़ीं प्रियंका गांधी ,जमानत लेने से किया इनकार, बोलीं- जेल जाने को तैयार हूं◾योगी सरकार ने की प्रियंका की ‘गैरकानूनी गिरफ्तारी’, राज्य सरकार में अपराधियों को संरक्षण : कांग्रेस ◾जारी रहेगी MS Dhoni की धूम, मैनेजर बोले - माही की अभी संन्यास लेने की कोई योजना नहीं◾कर्नाटक : विधानसभा विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के बिना सोमवार तक स्थगित ◾रॉबर्ट वाड्रा ने BJP सरकार की आलोचना की ,कहा - लोकतंत्र को तानाशाही में न बदलें◾सोनभद्र गोलीकांड : प्रियंका गांधी हिरासत में, कई जगह कांग्रेस का प्रदर्शन ◾किसी विधायक ने मुझसे सुरक्षा नहीं मांगी है : कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष◾कर्नाटक में जारी सत्ता का संघर्ष एक बार फिर शीर्ष अदालत की चौखट पर◾Sensex में साल की दूसरी बड़ी गिरावट, निवेशकों ने दो दिन में गंवाये 3.79 लाख करोड़ रुपये ◾ कुमारस्वामी ने स्पीकर से फ्लोर टेस्ट की डेट सोमवार तक बढ़ाने की अपील की , भाजपा बोली- हम तैयार नहीं◾Top 20 News 19 July - आज की 20 सबसे बड़ी ख़बरें◾चुनाव याचिका पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोटिस जारी ◾BJP विश्वास प्रस्ताव पर मत-विभाजन के लिए आतुर है, क्योंकि वह विधायकों को खरीद चुकी : सिद्धारमैया ◾सोनभद्र में पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही प्रियंका गांधी को रोका, धरने पर बैठीं◾

अन्य राज्य

मेघालय कैबिनेट ने जल नीति के मसौदे को दी मंजूरी

पूर्वोतर राज्य मेघालय सरकार के मंत्रिमंडल ने पानी की खपत, जल संरक्षण और रक्षा जैसे मुद्दों से निपटने के लिए जल नीति के प्रारूप को मंजूरी दे दी है। उपमुख्यमंत्री प्रीस्टोन त्येनसोंग ने बताया कि मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मसौदा नीति को मंजूरी देने से पहले नीति के कई आयामों पर लंबी चर्चा की।

उन्होंने कहा, "पानी के उपयोग और आजीविका से संबंधित सभी मुद्दों और जल निकायों का संरक्षण कैसे किया जाए, इसका नीति में जिक्र  किया गया है। साथ ही ग्राम स्तर पर जल स्वच्छता ग्राम परिषद का गठन करके इस नीति के कार्यनियोजन में समुदाय की भागीदारी की बात भी की गई है।

"राज्य जल संसाधन विभाग ने जल निकायों के संरक्षण और रक्षा विशेषज्ञों से सलाह मशवरा करके यह नीति तैयार की है।राज्य के लोगों को होने वाली पानी से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सरकार ने कुछ समय पहले ही जल शक्ति मिशन की शुरुआत की है। 

मेघालय के उपमुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा राज्य पहाड़ी है, यहां लगभग पूरे वर्ष काफी बारिश होती है लेकिन जल संरक्षण की  कोई व्यवस्था ना होने के कारण हमारे राज्य में जल का संरक्षण नहीं हो पाता और बारिश का सारा पानी जल्द ही बांग्लादेश पहुंच जाता है।

राज्य सरकार के मंत्रिमंडल ने पांचवें मेघालय वेतन आयोग की सिफारिशों पर मेघालय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन को बढ़ाने के वित्त विभाग के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।