Madhya Pradesh: भोपाल में केबिनेट की अहम बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें मंत्रिमंडल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में भाग लिय़ा और प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों पर अपनी मुहर लगाई।बता दें इस बैठक में एक बड़ा फैसला ट्रांसजेंडर को लेकर लिया गया है।
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में अब ट्रांसजेंडर्स को ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत रखा जाएगा।सरकार के फैसले के बाद अब प्रदेश सरकार सभी योजनाओं और नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरो को आरक्षण मिलेगा।
शिवराज सरकार का बड़ा फैसला
दरअसल, मध्य प्रदेश में ट्रांसजेंडर्स को आरक्षण देने की मांग कई दिनों से उठाई जा रही थी जिसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह फैसला किया है ताकि प्रदेश में ट्रांसजेंडर ओबीसी आरक्षण का लाभ पा सकेंगे। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किए गए फैसले के तहत बैकवर्ड केटेगरी-94 में ट्रांसजेंडर्स को शामिल किया गया है।
2335 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है
साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक में किसानों के मुद्दे पर भी बात की गई और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। बता दें बैठक में छपरा नदी के ऊपर बांध बनाने का फैसला किया गया है। इस बांध का निर्माण 104 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।इसका लाभ उज्जैन जिले के किसानों को मिलेगा।
प्रदेश सरकार बच्चों और युवाओं में पोषण के स्तर को सुधारने के लिए मोटे अनाज मिलेट्स के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है. इसी क्रम में कैबिनेट में विशेष बजट का प्रावधान भी किया गया है। अब प्रदेश के सभी छात्रावासों और कैंटीन में भी मोटे अनाज से बने भोजन को बढ़ावा दिया जाएगा।जिसका लाभ बच्चों और युवाओं को मिल सकेगा।प्रदेश सरकार ने मोटे अनाज के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 2335 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित किया है।
