देश में कोरोना संक्रमण फैलने के मामले में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जहां पर लॉकडाउन लगने के बाद भी नए मामलों में कुछ खासा कमी नहीं आ रही है। ऐसे में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ राकांपा और कांग्रेस ने देश में कोविड-19 से निपटने को लेकर केन्द्र पर निशाना साधा और महामारी से निजात पाने के लिए सोमवार को ‘एक देश, एक नीति’ की बात कही।
राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और राकांपा नेता नवाब मलिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीत सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने और इस संबंध में नीति बनाने की मांग की। एक बयान के अनुसार, मलिक ने कहा, ‘‘ऐसे वक्त में जब देश में मौजूदा कोविड-19 के मद्देनजर ‘एक देश, एक नीति’ की जरुरत है, कोरोना वायरस सिर्फ विज्ञापनों से नहीं भागेगा।’’
उन्होंने दावा किया कि बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थिति इतनी खराब है कि कोविड-19 से मरने वालों का अंतिम संस्कार शवदाह गृह के स्थान पर नदियों में किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘देश में जब तक एक नीति नहीं है, कोविड-19 महामारी से नहीं निपटा जा सकता। नीति निर्धारित करने के लिए मोदी सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।’’ उन्होंने दावा किया कि किसी को इसपर संदेह नहीं है कि ‘‘केन्द्र कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति से निपट नहीं सकता है।’’
राकांपा नेता ने आरोप लगाया, ‘‘केन्द्र वह काम नहीं कर रहा है, जो उसे करना चाहिए। इसलिए वह अदालत के आदेश से किये जा रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि (केन्द्र) सरकार अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहा है।’’ महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बालासाहेब थोराट ने टीकाकरण कार्यक्रम को लेकर केन्द्र पर निशाना साधा और कहा कि दुर्भाग्यवश यह साबित हो गया है कि मोदी सरकार के पास लोगों की रक्षा के लिए कोई उचित नीति या योजना नहीं है।
थोराट ने पत्रकारों से कहा, ‘‘केन्द्र ने (कोविड-19) पहली लहर का सफल प्रबंधन करने का दावा किया…. (लेकिन) जिस तरह से चुनाव कराए गए, कुंभ मेले का आयोजन हुआ… पूरा देश उसका परिणाम भुगत रहा है।’’ उन्होंने दावा किया, ‘‘केन्द्र सरकार, उसका नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं।’’
महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल शिवसेना ने भी केन्द्र पर निशाना साधा और कहा कि कोविड-19 से पैदा हालात को देखते हुए उच्चतम न्यायालय ने कार्य बल का गठन किया लेकिन ‘‘देश पर शासन कर रहे लोग राजनीति में फंसे रहे।‘‘
