ओडिशा में बीते दो सालों में विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत कथित भ्रष्टाचार में 836 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। एक मंत्री ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पंचायती राज मंत्री प्रताप जेना ने सूचित किया कि गरीबी उन्मूलन योजनाओं-इंदिरा आवास योजना/प्रधानमंत्री आवास योजना (जी) व बीजू पक्का घर योजना-की शिकायतों के आधार पर अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई है।
मंत्री कांग्रेस विधायक संतोष सिंह सलूजा के लिखित प्रश्न पर विधानसभा में मंगलवार को उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि 79 अधिकारियों को निलंबित किया गया है, जबकि 22 अधिकारियों को काम से हटाया गया है और 35 के खिलाफ आरोप लगाए गए है। जेना ने कहा कि इसके अलावा 268 अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है और 432 से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
