अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को दस साल बढ़ाने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र सात जनवरी को होगा।
उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने यहां बताया कि लोकसभा में इस संबंध में पहले ही संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो चुका है और इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने से पहले हर राज्य विधानसभा को भी इस कानून को पारित करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य विधानसभा के इस एक दिवसीय विशेष सत्र के संबंध में अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।
