रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को झारखंड आ रहे हैं, जिसके दौरान पलामू में वे मंडल डैम की आधारशिला रखेंगे। रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 1972 से मंडल डैम का कार्य रुका हुआ पड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2500 करोड़ रुपये के लागत से बनने वाले मंडल डैम की आधारशिला रखेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने यह बताया कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने साबरमती नदी से क्षेत्र में पाइप लाइन के माध्यम से पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया था। उसी मॉडल पर सोन नदी से पाइप लाइन के माध्यम से पलामू और गढ़वा में पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की 1138 करोड़ रुपये की परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि प्रधानमंत्री सुजलाम सुफलाम योजना के तहत 5000 तालाबों के निर्माण और जीर्णोद्धार कार्य का भी शिलान्यास करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2019 से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत होगी। इस योजना के तहत बेटी के जन्म पर उसकी मां के खाता में सीधे 5000 जमा कि, जाएंगे। डीबीटी के माध्यम से पहली, पांचवी, आठवीं 12वीं कक्षा में जाने पर 5000 सीधे मां के खाते में जमा कि, जाएंगे। बेटी जब 18 साल की हो जाएगी और अविवाहित रहने पर उसकी मां के अकाउंट में सीधे 10000 जमा कि, जाएंगे। इसके उपरांत उसके विवाह के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सीधे 30000 का लाभ दिया जाएगा। योजना का लाभ सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना के तहत आने वाले 26 लाख परिवार की बच्चियों को मिलेगा। जन्म से लेकर 18 वर्ष तक की बच्चियों को शिक्षा के साथ अन्य आर्थिक सामाजिक विकास के लि, राज्य सरकार समय-समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी। बच्चियों के सहायतार्थ मिलने वाली राशि का भुगतान सीधे डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक अकाउंट में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम वर्ष 2018 को विदाई दे रहे हैं। वर्ष 2019 में प्रवेश 2 दिन के बाद कर रहे हैं इस पावन बेला में अपने झारखंड वासियों को तथा दूसरे राज्यों में बड़ी संख्या में बसे झारखंड वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं 1995 में जब जनप्रतिनिधि बना तो हर वर्ष अपने क्षेत्र में किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा जनता को समर्पित करता था। जब मैं राज्य का मुख्य सेवक बना तो उसी 1995 की परंपरा हमने निभाने का कार्य क्या है। इसी क्रम में आज 4 वर्षों की उपलब्धियों का ब्यौरा आपके माध्यम से जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवानों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया है। सभी योजनाओं का फोकस गांव, गरीब, किसान, महिला एवं युवा वर्ग के विकास के लिए रहा है। इन 4 वर्षों में इन योजनाओं को लागू करने में सफलता भी मिली है। इस सफलता का श्रेय हमारे मंत्रिपरिषद के सदस्यों, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव सहित सरकारी महकमे के बड़े अधिकारी से लेकर छोटे कर्मचारी तक जाता है। झारखंड की सवा तीन करोड़ जनता ने भी कदम से कदम मिलाकर सरकार को अपना पूरा सहयोग दिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि हमें सकारात्मक दिशा में काम करने वाले मंत्रिपरिषद की टीम और जनता के हित में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों का टीम का साथ मिला है। सफलता तभी मिलती है जब जनशक्ति और सरकार की शक्ति पूरा मनोयोग हो। पक्ष और विपक्ष के जनप्रतिनिधि, विधायक गण को भी सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के इस अवसर पर मैं साधुवाद देता हूं। इनके द्वारा निरंतर सरकार की कमियां और खामियां को आईना दिखाने का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया निष्पक्ष और निडर होकर अपना कर्तव्य का निर्वहन करें यह सरकार की प्राथमिकता रही है। राज्य के विकास में प्रेस मीडिया का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। लोक कल्याणकारी योजनाओं एवं उपलब्धियों को जनता के बीच बताने का कार्य प्रेस मीडिया के माध्यम से किया जाता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 में श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने झारखंड वासियों को झारखंड अलग राज्य देने का कार्य किया था। अलग राज्य बनने के बाद जितनी भी सरकारें आई सबने अपनी.अपनी तरह से राज्य को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। 2014 से पहले भी जो अच्छा कार्य हुआ उसके लिए पिछली सरकारें भी बधाई के पात्र हैं। अलग राज्य का गठन होने के बाद झारखंड की जनता की जो आकांक्षाएं और उम्मीद थी उनमें खरा ना उतर पाने का मुख्य कारण राजनीतिक अस्थिरता रही है। जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता रहेगी और कमजोर सरकार जो खुद पर भरोसा ना हो वैसी सरकार विकास का कार्य नहीं कर सकती है। राज्य के विकास के लिए मजबूत और स्थिर सरकार जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 4 वर्षों में झारखंड में सुशासन देने का कार्य किया है। वर्ष 2014 से पहले झारखंड की पहचान भ्रष्टाचार, घोटाले, स्कैम और कुशासन के रूप में होती थी। लेकिन वर्ष 2014 के बाद वर्तमान सरकार ने सुशासन और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का कार्य किया है। राज्य से उग्रवाद जैसी समस्याओं से राज्य की पुलिस ने निपटने का काम किया है। मजबूत सरकार होने के कारण उग्रवाद गतिविधियां लगभग समाप्ति की ओर है। पुलिस जवानों के प्रयास से ही आज राज्य में शांति व्यवस्था कायम हो सकी है।
मुख्यमंत्री श्री दास ने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था का संधारण एवं नीति और नियत सही और सकारात्मक रही है उसी के अच्छे परिणाम आज सामने उभरकर आया है। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचालित बहुत सारी जनकल्याण योजनाओं को केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य सरकार ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। चाहे वह योजना अटल पेंशन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, स्टार्टअप इंडिया हो, इसी तरह अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव की बहनों को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने का कार्य हुआ है। छोटे छोटे लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया गया है। महिला स्वयं सहायता समूह की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए बैंक से ऋण मुहैया कराया गया है। महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाना सरकार की प्राथमिकता रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 47 लाख गरीब परिवारों की बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन दिया गया है। राज्य सरकार ने गैस कनेक्शन के साथ निशुल्क चूल्हा भी उपलब्ध कराया है। राज्य सरकार द्वारा 13 लाख और गरीब बहनों को मार्च 2019 तक चूल्हा और गैस उपलब्ध करा, जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड देश का पहला राज्य जहां 1 में 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर की जा रही है। इसका लाभ लेकर राज्य भर में अभी तक 1 लाख 20 हजार से अधिक महिलाएं अपने संपत्ति की मालकिन बन चुकी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 4 वर्षों में कृषि और ग्रामीण विकास में ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। जब तक गांव समृद्ध नहीं होगा तब तक देश और राज्य को समृद्धशाली नहीं बनाया जा सकता हैण्वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2014 से पहले की तुलना में ग्रामीण सडक़ों का निर्माण दुगुनी गति से किया गया है। राजमार्गों का निर्माण कार्य पहले की तुलना में तेज गति से हुआ है। 32 प्रतिशत गांव में शुद्ध पेयजल पाइप लाइन के माध्यम से पहुंचाई जा रही है। राज्य में जितने भी आदिवासी गांव है दलित, शोषित और दबे कुचले परिवार हैं उन तक शुद्ध पेयजल उपलब्ध करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 80 प्रतिशत बीमारी दूषित जल से होती है इसलिए शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 31 दिसंबर 2018 तक राज्य के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता थी। बिजली विभाग द्वारा पूरे मनोयोग के साथ कार्य किया गया और हम घर घर तक बिजली पहुंचाने में सफल भी रहे। वैसे सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र जहां पर बिजली के पोल और तार नहीं पहुंच सकते थे वहां सोलर के माध्यम से बिजली पहुंचाने का कार्य किया गया।
इस अवसर पर नगर विकास एवं आवास मंत्री सी पी सिंह, कल्याण मंत्री डा. लुईस मरांडी, श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री राज पलिवार, राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री रणधीर कुमार सिंह, सभी विधायकगण, मुख्य सचिव सुधीर त्रिपाठी, विकास आयुक्त डी. के. तिवारी, सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, सभी सचिव, बड़ी संख्या में राज्य भर के वरिष्ठ पत्रकार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।
