छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक में आग्रह किया है कि राज्यों को टीके केंद्र की दरों पर दिए जाएं। बघेल ने राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में कहा था, “राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के लिए टीकाकरण अभियान चलाने के लिए राज्यों को वैक्सीन उपलब्धता की कार्ययोजना जल्द उपलब्ध कराएं। उत्पादक राज्यों को जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए।”
इससे पहले, गुरुवार को बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा कि एक मई से शुरू होने वाले कोविड टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के हिस्से के रूप में राज्य को मिलने वाले टीकों की उपलब्धता और लागत के बारे में तत्काल जानकारी दी जाए।मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा कि 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोविड के खिलाफ टीकाकरण करवाने के लिए केंद्र सरकार के फैसले का अनुसरण करते हुए, राज्य सरकार ने अपने लोगों के लिए उपलब्ध टीकों के अलावा नि:शुल्क टीके की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है।
यह कहते हुए कि टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण के शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं, बघेल ने कहा कि इतने व्यापक पैमाने पर टीकाकरण अभियान के आयोजन से पहले एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करना आवश्यक है।उन्होंने केंद्र द्वारा राज्य को प्रदान किए जाने वाले टीकों की संख्या, सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक द्वारा राज्य को दिए जाने वाले टीकों की अनुमानित संख्या और केंद्र और राज्यों द्वारा प्रदान किए गए टीकों की लागत के बारे में जानकारी मांगी।मुख्यमंत्री ने लिखा कि यह उम्मीद की जाती है कि टीकों की लागत केंद्र के साथ-साथ राज्यों के लिए भी समान है। चूंकि कोवैक्सीन को भारत सरकार की सहायता से विकसित किया गया है, इसलिए भारत बायोटेक को सीरम इंस्टीट्यूट की तुलना में कम दरों पर अपने टीकों की आपूर्ति करनी चाहिए।
