रायपुर : छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए एक्शन प्लान बनेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में 5 राज्यों के मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव इस बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक अब राज्य के बस्तर क्षेत्र समेत अन्य सम्बंधित राज्यों में माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू होगा। छत्तीसगढ़ केंद्र होने की वजह से यहां रणनीति तैयार की जाएगी।
हालांकि राज्य सरकार दावा करती रही है कि प्रदेस मे बिते एक साल में नक्सली गतिविधियों में कमी आई है। इसके बावजूद राज्य का बस्तर अंचल नक्सल नेताओं का सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। यहां नए सिरे से फोर्स को समन्वय के साथ रणनीतिक दिशा निर्देश दिए जाएंगे। राज्य में नक्सल प्रभावित जिलों के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां नक्सली अपनी गतिविधियां कर दहशत फैलाते रहे हैं।
अब गृह मंत्री की मौजूदगी में सभी राज्यो की जमीनी हकीकत से केंद्र सरकार रूबरू होगी। वहीं भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से भी तैयारी की जायेगी। केंद्रीय गृह मंत्री जरूर नक्सल मामलों में प्रभावित राज्यो की बैठक लेंगे।
इसके बावजूद नागरिकता संशोधन कानून के अलावा एनआरसी के मामले में भी गृह मंत्री के संकेतों को अहम माना जा रहा है। कांग्रेस शाषित राज्य होने की वजह से छत्तीसगढ़ सीएए के खिलाफ है। राज्य की विधानसभा में भी सरकार इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी में है फिलहाल विधि विभाग की तरफ से परीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलते ही यह प्रस्ताव बजट सत्र के दौरान लाया जाएगा।