महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार के कारण उच्चतम न्यायालय ने स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण को खारिज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र सरकार पर कड़ा प्रहार किया।
फडणवीस के हमले पर शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने सोमवार को पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा को स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर दोषारोपण करने के बजाए उसे सुलझाने में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का सहयोग करना चाहिए। आपको बता दे कि उच्चतम न्यायालय ने हाल में इस तरह के आरक्षण को खारिज करते हुए कहा था कि स्थानीय निकाय में विभिन्न समुदायों के लिए निर्धारित सीटें कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।
भाजपा आरोप लगा रही है कि महा विकास आघाड़ी सरकार शीर्ष अदालत में महत्वपूर्ण आंकड़ा प्रस्तुत करने में नाकाम रही कि स्थानीय निकायों में इस तरह के आरक्षण की जरूरत है। फडणवीस ने हाल में कहा था कि अगर उन्हें राज्य में चार महीने के लिए सत्ता की बागडोर दी जाती है तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कोटा बहाल कर सकते हैं, और कहा कि अगर वह ऐसा करने में विफल रहे तो वह राजनीति छोड़ देंगे।
फडणवीस के बयान पर राउत ने कहा कि भाजपा को पूर्व मुख्यमंत्री को ऐसा निर्णय लेने से रोकना चाहिए क्योंकि देश में अच्छे नेताओं की कमी है और फडणवीस का इस्तीफा महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं होगा। राउत ने कहा, ‘‘उनके सहयोगियों को उन्हें ऐसे निर्णय लेने के खिलाफ समझाना चाहिए। राज्य सरकार ओबीसी कोटा मुद्दे पर गौर कर रही है और फडणवीस को इसका समाधान निकालने में मुख्यमंत्री का सहयोग करना चाहिए। हम फडणवीस को राजनीति से संन्यास नहीं लेने देंगे।’’
