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अनुसूचित जाति आयोग ने मुख्य सचिव, मुरासोली ट्रस्ट को 19 नवम्बर को पेश होने के लिए कहा

चेन्नई : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) ने इस आरोप को लेकर अपनी सुनवायी 19 नवम्बर को तय की है कि यहां द्रमुक तमिल दैनिक ‘मुरासोली’ जिस परिसर में स्थित है वह पंचमी श्रेणी की जमीन है जो अनुसूचित जाति लोगों के लिए निर्धारित थी। एनसीएससी ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव के षणमुगम और मुरासोली ट्रस्ट के प्रबंध निदेशक उदयनिधि स्टालिन को 19 नवम्बर को अपराह्न तीन बजे यहां उसके कार्यालय में सुनवाई के लिए पेश होने का निर्देश दिया। यह बात मीडिया को उपलब्ध कराये गए नोटिस में कही गई है। 

इसमें कहा गया है, ‘‘...आपसे अनुरोध है कि आप उपाध्यक्ष (एल मुरुगन) के समक्ष सुनवाई के लिए पेश हों। साथ ही सुनवाई में सुविधा के लिए अब तक की कार्रवाई रिपोर्ट और सभी प्रासंगिक दस्तावेज भी लायें जिसमें प्रासंगिक फाइलें, केस डायरी शामिल हैं।’’ आयोग ने कार्रवाई रिपोर्ट तमिलनाडु के मुख्य सचिव से मांगी। 

एनसीएससी का यह कदम भाजपा के प्रदेश सचिव आर श्रीनिवासन की ओर से मामले में प्रस्तुति के बाद आया है जिसमें उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी। आयोग ने याचिकाकर्ता से भी सुनवाई के दौरान पेश होने के लिए कहा। द्रमुक के राज्यसभा सदस्य एवं ट्रस्टियों में शामिल आर एस भारती ने कहा कि वह और पार्टी के एक अधिवक्ता आयोग के समक्ष पेश होंगे। उन्होंने इस दावे को भी खारिज किया कि दैनिक पंचमी भूमि पर है।