त्रिपुरा हिंसा : आदेश के बावजूद लोगों को नोटिस भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को लगाई फटकार

पीठ ने कहा, ‘‘अगर हमें पता लगा कि पुलिस अधीक्षक लोगों को नोटिस जारी करके आदेश के अनुपालन से बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम उन्हें कोर्ट बुलाएंगे और उनकी जवाबदेही तय की जाएगी। हम गृह सचिव सहित सभी को कोर्ट में पेश होने को कहेंगे…एक बार जब हमने इस संबंध में आदेश पारित कर दिया है तो आपको जिम्मेदाराना रवैया दिखाना चाहिए।’’

खान की ओर से अधिवक्ता शाहरुख आलम ने पीठ को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को एक अंतरिम आदेश पारित कर पुलिस को पत्रकार के ट्वीट के खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया था। आलम ने कहा, ‘‘ मैंने दस्ती नोटिस के लिए अनुरोध नहीं किया था…आदेश पुलिस अधीक्षक तक नहीं पहुंचा है। मुझे (याचिकाकर्ता को) दण्ड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए के तहत अगरतला में आज उनके समक्ष पेश होने को नोटिस भेजा गया है। हालांकि, इस आदेश के संबंध में काफी खबरें चली थीं।’’

त्रिपुरा सरकार के वकील ने अनुरोध किया कि मामले को दो सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘‘ जब आपने आज पेश होने के लिए नोटिस जारी किया है, तो दो सप्ताह के लिए मामले को स्थगित करने के अनुरोध से आपका क्या तात्पर्य है?’’ सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा पुलिस को निर्देश दिया कि वह मामले में खान को पेश होने के नोटिस के संबंध में कोई और कदम नहीं उठाए। 

पीठ ने कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि इस अदालत द्वारा पारित 10 जनवरी 2022 का आदेश, जिसके संबंध में व्यापक रूप से खबरें दी गईं, हालांकि औपचारिक रूप से पुलिस अधीक्षक को दिया जाना बाकी है। जैसा कि सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत 20 जनवरी 2022 को एक नोटिस जारी किया गया था… जिसके तहत याचिकाकर्ता को आज पेश होना है।’’

कोर्ट ने कहा, ‘‘ याचिकाकर्ता को क्योंकि 10 जनवरी को पारित आदेश के तहत संरक्षण मिल चुका है, इसिलए आगामी आदेश लंबित रहने तक धारा 41ए के तहत जारी नोटिस के अनुरूप कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। त्रिपुरा राज्य के वकील, वर्तमान आदेश और पिछले आदेश दिनांक 10 जनवरी 2022 की प्रतियां पुलिस अधीक्षक को पहुंचाएं।’’ सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी को त्रिपुरा पुलिस को राज्य में कथित सांप्रदायिक हिंसा को लेकर किए गए एक पत्रकार के ट्वीट के संबंध में ट्विटर को दिए नोटिस पर कार्रवाई करने से रोक दिया था।