यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा) ने सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से मीडिया को दी गई रिपोटरें का खंडन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने संघर्ष विराम की एकतरफा घोषणा के बावजूद उसके कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर जबरन वसूली में लगे रहे। मंगलवार को उल्फा के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट रुमेल असोम के एक बयान में कहा गया है, उल्फा की ओर से, मैं जबरन वसूली के लिए हम पर आरोप लगाने वाली मीडिया रिपोर्टों का जोरदार खंडन करता हूं।
चूंकि हमने इस साल 15 मई को एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी, हमारी किसी भी इकाई ने व्यापारियों, नागरिकों या किसी और से कोई पैसा नहीं लिया है। इस आशय के सभी आरोप झूठे और दुर्भावनापूर्ण हैं। रुमेल असोम ने कहा, इस तरह की अफवाहें फैलाने के लिए भारतीय सेना और असम पुलिस जिम्मेदार हैं।
हमारे नेतृत्व ने एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की, क्योंकि वे शांति और विश्वास का माहौल बनाना चाहते थे। रुमेल असोम ने कहा, ऐसे माहौल के बिना, संघर्ष को सुलझाने के लिए कोई सार्थक चर्चा संभव नहीं होगी। लेकिन सेना और राज्य पुलिस का संघर्ष को जारी रखने में निहित स्वार्थ है, इसलिए वे अफवाहें फैला रहे हैं और भ्रम पैदा कर रहे हैं।
असोम ने कहा, सुरक्षा प्रतिष्ठान इस धारणा के तहत हो सकते हैं कि आर्थिक रूप से कमजोर उल्फा बातचीत के लिए बैठेगा और दिल्ली द्वारा उन्हें दी गई हर चीज को स्वीकार करेगा। उन्होंने कहा, उल्फा असम के हितों के साथ कभी सौदेबाजी नहीं करेगा। वह लड़ेगा लेकिन वह शांति को एक मौका देना चाहता था। इसे कमजोरी के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं या नहीं, यह हमारे राजनीतिक रुख से कोई लेना-देना नहीं है।
उल्फा सुप्रीमो परेश बरुआ ने 15 मई को एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी। सुरक्षा प्रतिष्ठान, सेना और असम पुलिस, दोनों ने प्रस्ताव के बारे में कुछ अधिकारियों के साथ आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि विद्रोही समूह उल्फा रैंकों में मौतों, परित्याग और पतन के कारण एक कठिन स्थिति से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। असम के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, उल्फा के कई वरिष्ठ नेताओं ने आत्मसमर्पण कर दिया है या मुठभेड़ों में मारे गए हैं। परेश बरुआ ने पहले भी ऐसी परिस्थितियों में शांति की बात कही है।
