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एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों के कार्यों का सत्यापन होगा

देहरादून : सचिवालय में समाज कल्याण मंत्री यशपाल आर्य ने सभी विभागों द्वारा बजट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास, बजट प्राविधान, स्वीकृति एवं व्यय सम्बन्धी प्रगति की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री श्री आर्य ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी विभाग एक्ट के अनुरूप अनुसूचित जाति हेतु 18 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति हेतु 3 प्रतिशत का प्राविधान अनिवार्य रूप से करें। 

उन्होंने कहा कि एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्रों में किये जा रहे कार्यां का स्थलीय निरीक्षण कर सत्यापन भी किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन विभागों द्वारा भारत सरकार को यूटीलाईजेशन सर्टिफिकेट (यू.सी.) नहीं भेजी हैं, वे शीघ्र उपलब्ध कराएं। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि विभाग द्वारा अपने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्धता के साथ पूर्ण कर लिया जाना चाहिए।