सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे से पहले चल रही उथल-पुथल के बीच मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने बुधवार को 55 लाख बकाएदारों के लंबित बिजली बिल माफ करने की घोषणा की है, जिसमें कुल उपभोक्ताओं का 80 प्रतिशत शामिल हैं।
चन्नी सरकार पर कितना बढ़ेगा बोझ
इससे सरकारी खजाने पर 1,200 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। चन्नी ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को बताया कि 2 किलोवाट तक कनेक्शन वाले सभी बकाएदारों के लंबित बिजली बिल माफ करने का फैसला किया है।
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी और ना ही किसी को ऐसा करने देगी। इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि बकाया एक महीने का हो या 10 साल पुराना हो, सरकार द्वारा सभी बकाया का भुगतान किया जाएगा।
सिर्फ बकाये बिलों का किया जायेगा भुगतान
उन्होंने कहा, “नीति केवल पिछले बिजली बिलों पर लागू होगी, जो लंबित हैं। अब से, उपभोक्ता बकाया के लिए उत्तरदायी होंगे।” चन्नी ने कहा कि पुराने बिल माफी के मामलों को देखने और लाभार्थियों का सत्यापन करने के लिए तहसील स्तर पर समितियां बनाई जाएंगी।
चन्नी बोले – बालू माफियाओं को करेंगे खत्म
मुख्यमंत्री ने खनन पर नई नीति लाकर जल्द ही बालू माफिया को खत्म करने की घोषणा की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिद्धू के इस्तीफे पर चन्नी ने कहा ” उन्होंने उनसे बात की है, मैंने उन्हें बात करने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि हम इस मुद्दे को हल कर सकें।”
उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान की मांग के अनुसार सरकार बेअदबी जैसे संवेदनशील मामलों को संभालने के लिए सरकारी वकीलों की एक समर्पित टीम नियुक्त कर रही है।
