पंजाब में नकली शराब की बिक्री और अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए जल्द ही क्विक रिस्पांस (क्यू.आर.)-कोड पर आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली लागू की जाएगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में फिकल स्लज और सैपटेर मैनेजमेंट (एफ.एस.एस.एम.) को लागू करने के लिए तकनीकी सहायता इकाई (टी.एस.यू.) स्थापित की जाएगी।
पंजाब की मुख्य सचिव विनी महाजन ने आज यहां पंजाब बुनियादी ढांचा विकास बोर्ड (पी.आई.डी.बी.) की कार्यकारी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये आदेश दिए। इस दौरान सार्वजनिक तथा निजी भागेदारी से लागू किए जा रहे बुनियादी ढांचा विकास प्रोजेक्टों की समीक्षा भी की गई।
राज्य में नकली शराब की बिक्री और तस्करी को रोकने के लिए चौकस रहने के निर्देश देते हुए महाजन ने बताया कि क्यू.आर.-कोड आधारित ट्रैक और ट्रेस प्रणाली सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी (पी.पी.पी.) के आधार पर तैयार की गई है, जो शराब उत्पादन और सप्लाई की रियल टाईम डाटा मॉनिटरिंग के जरिए अवैध और नकली शराब पर पैनी नत्रर रखने में मददगार साबित होगी।
उन्होंने राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभागों को शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम के दूसरे चरण को लागू करने में तेत्री लाने के निर्देश दिए। पी.आई.डी.बी कार्यकारी समिति ने शहरी वातावरण सुधार प्रोग्राम के तीसरे चरण के लिए 300 करोड़ रुपए का कर्त्र लेने की मंजूरी दी जिससे राज्य के शहरी विकास में और तेत्री लाई जा सके।
संगरूर कोठी, दरबार हाल और गोल कोठी, कपूरथला, रण बास और किला मुबारक, पटियाला में चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए वचनबद्ध है। अमृतसर में सार्वजनिक निजी हिस्सेदारी के अंतर्गत सर्किट हाऊस के विकास, संचालन और रखरखाव बारे भी विचार-विमर्श किया।
इस दौरान निवेश को आकर्षित करने के लिए मोहाली और अमृतसर में क्रमवार 6 एकड़ और 8.26 एकड़ में कमर्शियल-कम-कनवैंशन सैंटर के प्रोजेक्टों को संशोधित मापदण्डों के साथ मंजूरी दी गई। रणजीत सागर झील के आसपास इको टूरिज्म की प्रगति की भी समीक्षा की गई, जिसके लिए बोली प्रक्रिया अधीन है।
इस दौरान मॉल रोड, पटियाला में पी.डब्ल्यू.डी हैडक्वार्टर की पुरानी इमारत को पी.पी.पी आधार पर हेरिटेज होटल के तौर पर विकसित करने और लुधियाना में बहु-मंजिला कार पार्किंग और द़फ्तर की जगह के अलावा पटियाला में पी.पी.पी आधार पर बहु-मंजिला कार पार्किंग के साथ कमर्शियल डिवेल्पमेंट स्पेस बनाने का भी फैसला किया गया।
