BREAKING NEWS

राज्यसभा में पूर्वोत्तर की सभी पार्टियों ने नागरिकता विधेयक के पक्ष में वोट किया : गोयल ◾येचुरी ने सरकार पर लगाया आरोप कहा- भाजपा CAB के जरिए द्विराष्ट्र के सिद्धांत को फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रही है ◾नागरिकता विधेयक के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच मुख्यमंत्री के घर पर किया गया पथराव ◾नागरिकता संशोधन विधेयक को निकट भविष्य में अदालत में चुनौती दी जाएगी : सिंघवी ◾नागरिकता विधेयक को संसद की मंजूरी मिलने पर भाजपा ने खुशी जताई ◾सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो जाएगा CAB : चिदंबरम ◾नागरिकता विधेयक पारित होना संवैधानिक इतिहास का काला दिन : सोनिया गांधी◾मोदी सरकार की बड़ी जीत, नागरिकता संशोधन बिल राज्यसभा में हुआ पास◾ राज्यसभा में अमित शाह बोले- CAB मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं◾कांग्रेस का दावा- ‘भारत बचाओ रैली’ मोदी सरकार के अस्त की शुरुआत ◾राज्यसभा में शिवसेना का भाजपा पर कटाक्ष, कहा- आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो, हम वहां के हेडमास्टर हैं◾CM उद्धव ठाकरे बोले- महाराष्ट्र को GST मुआवजा सहित कुल 15,558 करोड़ रुपये का बकाया जल्द जारी करे केन्द्र◾TOP 20 NEWS 11 December : आज की 20 सबसे बड़ी खबरें◾कपिल सिब्बल ने राज्यसभा में कहा- विभाजन के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताने पर माफी मांगें अमित शाह◾नागरिकता विधेयक के खिलाफ असम में भड़की हिंसा, पुलिस ने चलाई रबड़ की गोलियां◾चिदंबरम ने CAB को बताया 'हिन्दुत्व का एजेंडा', कानूनी परीक्षण में नहीं टिकने का जताया भरोसा◾इसरो ने किया डिफेंस सैटेलाइट रीसैट-2BR1 लॉन्च, सेना की बढ़ेगी ताकत ◾हैदराबाद एनकाउंटर: सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए पूर्व न्यायाधीश को नियुक्त करने का रखा प्रस्ताव ◾पाकिस्तान : हाफिज सईद के खिलाफ आतंकवाद वित्तपोषण के आरोप तय◾मनमोहन सिंह की सलाह पर लाया गया है नागरिकता संशोधन विधेयक : भाजपा◾

पंजाब

पंजाब के आठ सीमावर्ती गांवों में आवागमन सुविधा के लिए याचिका : उच्च न्यायालय ने केंद्र का रुख पूछा

 delhi high court

नयी दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने पाकिस्तान से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा और रावी तथा उज्ज नदी के बीच घिरे पंजाब के आठ गांवों में आवागमन की समुचित व्यवस्था की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि करीब 5000 की आबादी वाले गांव बाकी राज्य से वर्तमान में दो अस्थायी पीपा पुलों के जरिए जुड़े हैं और मानसून के दौरान इसे हटा दिया जाता है। 

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने केंद्र सरकार के वकील से याचिका में उठाए गए मुद्दे पर सरकार से निर्देश लेने को कहा। याचिका में कहा गया है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय से मंजूरी के बावजूद गांवों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार पुल नहीं बनवा रही है । अदालत ने केंद्र सरकार के वकील जसमीत सिंह से कहा, ‘‘मामले के महत्व को देखते हुए आप निर्देश लें।’’ इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को निर्धारित कर दी। 

अदालत वकील विमल वधावन और पंजाब के गुरदासपुर और पठानकोट जिले में स्थित आठ गांवों के कुछ पूर्व और मौजूदा सरपंचों की ओर से दायर संयुक्त याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में कहा गया है कि बारिश के दिनों में लोगों को नौका से यात्रा करनी पड़ती है। आवाजाही का बेहतर जरिया नहीं होने से फसल की ढुलाई में भी दिक्कत आती है।