पंजाब में कांग्रेस की लड़ाई थमने का नाम ही नहीं ले रही है। ऐसे में अब एक नया मामला पंजाब की राजनीति में गर्माया हुआ है। पंजाब की चरणजीत सिंह चन्नी सरकार ने राज्य के महाधिवक्ता अमर प्रीत सिंह देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया है।
सिद्धू ने देओल की नियुक्ति का पुरजोर तरीके से विरोध किया था
महाधिवक्ता के इस्तीफे के बाद अब पुलिस महानिदेशक को भी बदलने की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने देओल की नियुक्ति का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। जिसके देओल ने 1 नवंबर को इस्तीफा दे दिया था। जिसे अब मंजूरी किया गया है। पंजाब सरकार ने 27 सितंबर को देओल को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया था।
बुधवार को नये महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा- चन्नी
चन्नी ने कहा कि महाधिवक्ता ने कुछ दिन पहले इस्तीफा दिया था। चन्नी ने कहा, ‘‘मंत्रिमंडल ने आज इसे (इस्तीफा) स्वीकार कर लिया।’’ उन्होंने कहा कि इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘कल, नये महाधिवक्ता को नियुक्त किया जाएगा।’’
सिद्धू ने अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले रखा है
पंजाब की इन सरकारी नियुक्तियों को लेकर पंजाब पीसीसी चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के बीच शुरू से ही तनातनी चल रही है। कई बार सार्वजनिक तौर सिद्ध प्रदेश सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। यही विवाद कांग्रेस पार्टी के लिए सिरदर्द बना हुआ है। सिद्धू अपनी सरकार और पार्टी को निशाने पर लेने का कोई मौका नहीं छोड़ते।
हरीश चौधरी ने चन्नी और सिद्धू के साथ बैठक की थी
इस बीच सोमवार को पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने सोमवार को मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के साथ बैठक की थी। यह बैठक ठीक उस वक्त बुलाई गई थी जब कुछ घंटे पहले 2015 कोटकपूरा पुलिस फायरिंग की घटना की जांच को लेकर नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कांफ्रेंस बुलाई थी और प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए थे।
कृषि कानून और बीएसएफ का दायरा बढ़ाने सम्बंधी अधिसूचना को किया जाएगा निरस्त
सूत्रों के मुताबिक, नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी कैबिनेट मंत्री परगट सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। माना जा रहा है कि बैठक के दौरान सिद्धू ने राज्य के महाधिवक्ता एपी एस देओल और कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) इकबाल प्रीत सिंह सहोता की नियुक्ति का मुद्दा उठाया था। जिसके बाद अब देओल का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। पंजाब सरकार कृषि कानून और बीएसएफ का दायरा बढ़ाने सम्बंधी केंद्र की अधिसूचना को निरस्त करने के लिए विधानसभा के विशेष सत्र में प्रस्ताव लेकर आएगी।
