पंजाब : 51 लाख घरों का बिजली बिल होगा शून्य - सीएम भगवंत मान - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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पंजाब : 51 लाख घरों का बिजली बिल होगा शून्य – सीएम भगवंत मान

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि राज्य के करीब 51 लाख घरों का शून्य बिजली बिल प्राप्त होगा। उन्होंने माना कि प्रति परिवार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर एक जुलाई से अमल शुरू कर दिया गया है।

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को कहा कि राज्य के करीब 51 लाख घरों का शून्य बिजली बिल प्राप्त होगा। उन्होंने माना कि प्रति परिवार 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के वादे पर एक जुलाई से अमल शुरू कर दिया गया है। मान ने पंजाबी में किये गये एक ट्वीट में कहा, ‘‘मैं पंजाबियों के साथ बिजली की गारंटी के बारे में खुशखबरी साझा करने जा रहा हूं . मुफ्त बिजली का वादा एक जुलाई से लागू हो गया है। जुलाई-अगस्त का (बिजली) बिल सितंबर के पहले सप्ताह में आएगा। लगभग 51 लाख घरों को शून्य बिजली बिल मिलेगा। हम जो कहते हैं, उसे करते हैं।”
चुनावी घोषणापत्र का वादा किया गया पूरा 
आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाली सरकार ने पहले घोषणा की थी कि वह एक जुलाई से हर घर को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देगी। पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जून में राज्य में प्रति घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था।
केजरीवाल ने राज्य में लंबित बिजली बिलों को माफ करने और चौबीसों घंटे बिजली देने का वादा किया था।मान ने अप्रैल में कहा था कि अगर दो महीने में बिजली की खपत 600 यूनिट से ज्यादा हो जाती है, तो उपभोक्ता को पूरे बिजली खर्च का भुगतान करना होगा, लेकिन अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों से सिर्फ 600 यूनिट से अधिक खर्च की गई बिजली का शुल्क लिया जाएगा। पंजाब में बिजली आपूर्ति के लिए दो महीने का बिलिंग चक्र है।
7 हजार करोड़ रूपये का सब्सिडी बजट 
राज्य के बजट में कुल बिजली सब्सिडी बिल 15,845 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2021-22 में 13,443 करोड़ रुपये थी। पंजाब विभिन्न श्रेणियों को रियायती बिजली प्रदान करता है, जिसमें से अकेले कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने के कारण सब्सिडी बिल लगभग 7,000 करोड़ रुपये है।
 

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