राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है।
गहलोत ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा विपक्षी दलों को लिखे गए पत्र का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, ‘‘इसी को लेकर मैंने पहले विधानसभा में ये मामला उठाया था कि किस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।’’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता जी ने सभी विपक्षी दलों को जो पत्र लिखा है और केंद्र द्वारा राज्यों के फंड रोक देने को लेकर जो बात की है, इसी को लेकर मैंने पहले असेम्ब्ली में ये मामला उठाया था कि किस प्रकार केंद्र सरकार राज्यों के साथ में सौतेला व्यवहार कर रही है।
1/2 pic.twitter.com/s4SfA4bTwD— Ashok Gehlot (@ashokgehlot51) April 1, 2021
उन्होंने कहा, ‘‘एक तरफ प्रधानमंत्री सहकारी संघवाद की बात करते हैं दूसरी तरफ राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है।’’ गहलोत के अनुसार बनर्जी ने पत्र में केंद्र द्वारा राज्यों की धनराशि रोक देने को लेकर बात की है और यह बात वह पहले भी विधानसभा में उठा चुके हैं। इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कुछ आंकड़े भी साझा किए हैं कि केंद्र सरकार ने विभिन्न योजनाओं में राज्यों को मिलने वाले हिस्से को कम किया है।
गहलोत ने कहा, ‘‘केंद्र से जीएसटी में राज्य को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार ने बजट में पेट्रोल व डीजल पर उपकर लगाया है और मूल उत्पाद शुल्क को लगातार कम किया जा रहा है लेकिन विशेष उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि जारी है। इसके कारण विभाज्य (डिविजिएबल) पूल के रूप में राज्यों को मिलने वाला हिस्सा काफी घट गया है।’’
मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट किया, ‘‘अधिकतर केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में भी राज्य का हिस्सा बढ़ाते हुए केंद्र के अंश को कम किया गया है। इन सबका प्रतिकूल असर राज्यों के राजस्व पर हो रहा है।’’