देहरादून : राज्य के गैर सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने को लेकर स्कूल संचालकों के दबाव को मानने को सरकार तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने कहा कि एनसीईआरटी किताबों को लेकर किसी भी सूरत में समझौता नहीं किया जाएगा। आम जनता के हित में लिए गए इस फैसले को सख्ती से लागू किया जाएगा। अलबत्ता, निजी स्कूल संचालक अपनी समस्याओं को सरकार के समक्ष रख सकते हैं। उधर, मुख्यमंत्री ने भी स्पष्ट किया कि निजी स्कूल प्रबंधकों की सिर्फ जायज बातों को ही सुना जाएगा।
राज्य में सीबीएसई और उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध गैर सरकारी स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य किए जाने के आदेश सरकार जारी कर चुकी है। आगामी एक अप्रैल से शुरू हो रहे नए सत्र में उक्त आदेश पर अमल होना है। निजी स्कूल संचालक उक्त आदेश का विरोध कर रहे हैं, जबकि आम जनमानस, विभिन्न समाजसेवी संगठन और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक संघ इस मामले में सरकार के समर्थन में खड़े हैं।
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