कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनके इस बयान पर जारी किये गये कारण बताओ नोटस का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग से इस सप्ताहांत तक का समय मांगा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने एक नया कानून बनाया है जिसमें आदिवासियों को निशाना बनाये जाने का प्रावधान है।
सूत्रों ने बताया कि आयोग को इस अनुरोध पर फैसला लेना अभी बाकी है।
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पिछले शुक्रवार को गांधी ने इस नोटिस पर जवाब देने के लिए सात मई तक का समय मांगा था जिसे चुनाव आयोग ने मान लिया था।
मध्यप्रदेश के शहडोल में 23 अप्रैल को राहुल द्वारा दिये गये भाषण का हवाला देते हुए आयोग ने एक मई को उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया था और आदर्श आचार संहिता के एक प्रावधान का हवाला दिया था जिसमें राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ ‘अपुष्ट’ आरोप लगाने पर पाबंदी है।