इंसेफेलाइटिस और अन्य संचारी रोगों से होने वाली मौतों में 65 फीसद की गिरावट : CM योगी - Latest News In Hindi, Breaking News In Hindi, ताजा ख़बरें, Daily News In Hindi

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इंसेफेलाइटिस और अन्य संचारी रोगों से होने वाली मौतों में 65 फीसद की गिरावट : CM योगी

मुख्यमंत्री ने उपचार के मुकाबले बचाव को ज्यादा अहमियत देने पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है लेकिन अब भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कहा कि पिछले साल इंसेफेलाइटिस तथा अन्य संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों में 65 प्रतिशत की गिरावट आयी है। योगी ने संचारी रोग नियंत्रण माह की शुरुआत करते हुए कहा कि इंसेफेलाइटिस समेत सभी संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण के अभियान को जनांदोलन बनाना होगा। 
पिछले साल अलग-अलग चरणों में लगातार अभियान चलाये जाने के अच्छे नतीजे मिले हैं। पिछले साल इन रोगों के मामलों में 35 फीसद की कमी हुई है जबकि मौत के आंकड़ों में 65 प्रतिशत की गिरावट आयी है। उन्होंने कहा कि अगर एक साल में कोशिश करके ऐसा कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि लगातार प्रयास करके इन सभी संचारी रोगों पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सकता है। 
मुख्यमंत्री ने कहा कि संचारी रोगों की रोकथाम के लिये हमने फरवरी में अभियान शुरू किया था। अब हम जुलाई में भी अभियान चला रहे हैं, ताकि उस मुहिम को नयी गति दी जा सके। इस अभियान में हर परिवार को जुड़ना होगा। प्रबुद्ध वर्ग और राजनीतिक वर्ग के साथ मिलकर इसे जनांदोलन बनाना होगा। 

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योगी ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में संचारी रोगों की रोकथाम के लिये चलाये जाने वाले अभियानों में सम्बन्धित विभागों में तालमेल की कमी थी। मुख्यमंत्री ने उपचार के मुकाबले बचाव को ज्यादा अहमियत देने पर जोर देते हुए कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफी काम हुआ है लेकिन अब भी बहुत कुछ किये जाने की जरूरत है। 
हमारा मानना है कि स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ायी जा सकती हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर उपचार से ज्यादा महत्व बचाव को दें और व्यापक जागरूकता पैदा करें तो देश के श्रम और सम्पत्ति दोनों को बचाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि संचारी रोग नियत्रंण का यह कार्यक्रम 15 दिन तक चलेगा।
सभी सम्बन्धित विभाग 75 जिलों में एक साथ इस अभियान को आगे बढ़ रहे हैं। कोई भी अभियान तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक उसमें सम्बन्धित विभागों के अलावा आम जन की सहभागिता ना हो। 

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