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लखीमपुर हिंसा : किसानों और प्रशासन के बीच समझौता, मृतकों के परिजनों को 45 लाख मुआवजा और नौकरी

लखीमपुर खीरी में हिंसा में किसानों की मौत के बाद उप्र शासन के अधिकारियों और किसानों के बीच समझौता हो गया है और उनकी सभी मांगे मान ली गयी हैं। किसानों और प्रशासन के बीच एक समझौता हुआ है। इससे एक दिन पहले एक विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में नौ लोगों की मौत हो गई।

मारे गये चार किसान परिवारों को 45-45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी

अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी ने सोमवार को बताया, “किसानों के बीच समझौते के तहत लखीमपुर में मारे गये चार किसान परिवारों को 45-45 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को स्थानीय स्तर पर सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। जबकि घायलों को बेहतर इलाज के लिये 10-10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। किसानों की मांग पर मामले की न्यायिक जांच उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायधीश से करायी जायेंगी।''

किसानों की मांग पर पूरे मामले की प्रभावी जांच जल्द से जल्द करायी जायेंगी

उन्होंने कहा कि किसानों की मांग पर पूरे मामले की प्रभावी जांच जल्द से जल्द करायी जायेंगी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान रविवार को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई।

संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति को लिख पत्र

वहीं संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर, उनसे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की। किसान संगठनों के प्रमुख मंच ने इसक साथ ही उच्चतम न्यायालय की निगरानी में एक विषेश जांच दल (एसआईटी) से घटना की जांच कराने की मांग की। उसने किसानों के खिलाफ की गई हरियाण के मुख्यमंत्री एमएल खट्टर की कथित टिप्पणी के मामले में उन्हें पद से हटाने की भी मांग की।

अजय मिश्रा को बर्खास्त करने की मांग की

संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने पत्र में कहा, ‘‘केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को उनके पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ हिंसा भड़काने तथा सांप्रदायिक नफरत फैलाने का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। केन्द्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा ‘‘मोनू’’ और उसके साथी गुंडों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया जाना चाहिए और उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए।’’

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