कृषि कानूनों को लेकर अपनी ही सरकार को घेरने वाले पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्रीय गृहराज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ लखीमपुर खीरी मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानून बनाने की बात कही।
वरुण गांधी ने विवादास्पद कानूनों को निरस्त करने के लिए प्रधानमंत्री को साधुवाद दिया और उम्मीद जताई कि वह किसानों की अन्य मांगों पर भी ठोस निर्णय लेंगे। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने एमएसपी को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने की किसानों के मांग का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में 85 प्रतिशत से ज्यादा छोटे, लघु और सीमांत किसान हैं और उनके सशक्तिकरण के लिए उन्हें फसलों का लाभकारी मूल्य दिलवाना सुनिश्चित करना होगा।
कृषि कानून वापस लेने की घोषणा पर किसान खुश, MSP की गारंटी को लेकर कानून बनाने की मांग कायम
उन्होंने कहा, ‘‘यह आंदोलन इस मांग के निस्तारण के बिना समाप्त नहीं होगा और किसानों में एक व्यापक रोष बना रहेगा, जो किसी न किसी रूप में सामने आता रहेगा। अतः किसानों को फसलों की एमएसपी की वैधानिक गारंटी मिलना अत्यंत आवश्यक है। सरकार को राष्ट्रहित में इस मांग को भी तत्काल मान लेना चाहिए। इससे, किसानों को एक बहुत बड़ा आर्थिक सुरक्षा चक्र मिल जाएगा और उनकी स्थिति में व्यापक सुधार होगा।’’
उन्होंने कहा कि एमएसपी का निर्धारण कृषि लागत मूल्य आयोग के ‘सी2 प्लस 50 प्रतिशत फार्मूले’ के आधार पर होनी चाहिए। वरुण गांधी ने कहा, ‘‘इस आंदोलन में 700 से ज्यादा किसान भाइयों की शहादत भी हो चुकी है। मेरा मानना है कि यह निर्णय यदि पहले ही ले लिया जाता तो इतनी बड़ी जनहानि नहीं होती।’’
आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों के लिए हो मुआवजे का ऐलान
बीजेपी सांसद ने कहा कि आंदोलन में मारे गए किसानों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए इनके परिजन को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। उन्होंने आंदोलनकारियों पर दर्ज ‘‘फर्जी मुकदमों’’ को भी वापस लेने की मांग की। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लोकतंत्र पर ‘‘काला धब्बा’’ करार देते हुए बीजेपी नेता ने कहा कि इस घटना में निष्पक्ष जांच एवं न्याय के लिए ‘‘इसमें लिप्त एक केंद्रीय मंत्री पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।’’
उन्होंने कहा, ‘‘मेरा विश्वास है कि किसानों की उपरोक्त अन्य मांगों को मांग लेने, लखीमपुर खीरी की घटना में न्याय का मार्ग प्रशस्त करने से आपका सम्मान देश में और बढ़ जाएगा। मुझे आशा है कि इस विषय में भी आप ठोस निर्णय लेंगे।’’ ज्ञात हो कि इन कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले लगभग एक साल से राजधानी दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर खासकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन कर रहे हैं।
तीनों कानूनों को निरस्त करने की घोषणा का स्वागत करते हुए किसान संगठनों ने भी एमएसपी के लिए कानून बनाने, आंदोलन में मारे गए किसानों के लिए मुआवजे सहित कुछ अन्य मांगे रखी हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार की सुबह राष्ट्र को संबोधित करते हुए तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए एक समिति गठित किए जाने का भी ऐलान किया।
