उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में संविदा नीति, दिव्यांग और रिटायर कर्मचारियों से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती हैं। बैठक में कई नियमावलियों में संशोधन के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखाई जा सकती है।
बता दें कि राज्य वेतन समिति-2016 ने कर्मियों को पहले से दिए जा रहे कई भत्तों को अप्रासांगिक बताते हुए उसे खत्म करने की सिफारिश की थी। इस समय अलग-अलग संवर्ग के कर्मियों को कैश हैंडलिंग भत्ता, परियोजना भत्ता, स्वैच्छिक परिवार कल्याण भत्ता और नए कर्मियों को द्विभाषी प्रोत्साहन व कंप्यूटर संचालन भत्ता मिल रहा है।
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इन भत्तों को राज्य वेतन समिति ने गैरजरूरी बताया हैं। साथ ही इसे खत्म करने की संस्तुति की थी। इसी तरह मूक तथा बधिर राजकीय विद्यालय तथा राजकीय दृष्टिबाधित विद्यालयों के शारीरिक रूप से अक्षम श्रेणी में आने वाले शिक्षकों और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के राजकीय विद्यालय वाहन प्रतिपूर्ति भत्ता भी बढ़ाने की संस्तुति की गई है।