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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण को रोकने के लिए रोजाना शीर्ष अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठकें कर रहे है। शुक्रवार को हुई टीम-11 की बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से लॉकडाउन खुलने के बाद आने वाली चुनौतियों को लेकर एक कार्ययोजना तैयार करने का निर्देश दिया है।
अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा, अगर 15 अप्रैल से लॉकडाउन खुलता है तो हालात बहुत चुनौतीपूर्ण होंगे। ऐसे में जो जहां फंसा होगा, वहां से आने का प्रयास करेगा। इन हालातों में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराना बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इसके लिए अभी से कार्य योजना तैयार करें। स्कूल, कॉलेज, अलग-अलग तरह के बाजार और मॉल कब और कैसे खुलेंगे इसकी कार्ययोजना तैयार करें।
उन्होंने कहा कि इंदौर जैसी घटना उत्तरप्रदेश में कहीं भी कतई नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों पर डिजास्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करें। जो भी लोग सरकार से असहयोग करें उन पर कड़ी निगरानी रखें। गाजियाबाद के अस्पताल में जिन लोगों ने अराजकता फैलाई है उन सबके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।
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यहां जारी एक सरकारी बयान में बताया गया कि शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर टीम-11 की बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जरूरतमंद तक समय से भोजन पहुंचाना सुनिश्चित करें। इसके लिए स्वयंसेवी संस्थाओं की भी मदद लें। संबंधित जिलों के डीएम से समन्वय कर आंगनबाड़ी का पौष्टिक आहार भी घर-घर तक पहुंचाएं। योगी ने कहा कि हमें दो स्तर पर तैयारी करनी होगी।
मौजूदा हालात और भविष्य के मद्देनजर रणनीति तैयार करें। हर जिले में कम्यूनिटी किचन चलाएं। इसमें स्वयंसेवी संस्थाओं सहित अन्य जो लोग भी मदद देना चाहें उनकी मदद लें। हर कोई भोजन बांटने न निकले इसके लिए कुछ कलेक्शन सेंटर बनाएं। वहां भोजन एकत्र हो और बंटने के लिए जाएं। भविष्य की तैयारियों के मद्देनजर एनएसएस, एनसीसी, स्काउट्स और युवक मंगल दल में से वालंटियर तैयार करें।
इनको कोराना के संक्रमण को रोकने और संक्रमण के दौरान क्या करना है, इस बाबत प्रशिक्षण दें। भोजन और जरूरी सामानों की आपूर्ति के अलावा ये संक्रमण बढ़ने पर भी हमारे लिए उपयोगी होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार एक हजार करोड़ रुपये का कोरोना केयर फंड तैयार करेगी। इस फंड से टेस्टिंग लैब की सुविधाएं बढ़ाने के साथ इलाज में जरूरी और उपकरणों मसलन वेंटीलेटर, मास्क, सेनिटाइजर, पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्शन इक्यूपमेंट) आदि की व्यवस्था की जाएगी।
इस फंड में सरकार तो मदद देगी ही, अन्य लोगों के अलावा कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसबिलिटी के तहत औद्योगिक घरानों से भी मदद ली जाएगी। प्रयास होगा कि हर मंडल और सभी 24 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जांच की सुविधा हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के अनुपालन में जो लोग बेहतर काम कर रहे हैं उनकी सूची बनाएं, हालात सामान्य होने पर सरकार ऐसे लोगों को सम्मानित करेगी।
