आज से एक वर्ष पहले देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गयी और भारत सरकार के लिए सबसे प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश उन राज्यों में है जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सही मायने में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को कहा कि यहां योजना भवन में उत्तर प्रदेश के उच्च, माध्यमिक, बेसिक, प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने के बाद पत्रकारों से कहा कि 21वीं सदी में नई पीढ़ी की जड़ को प्रोत्साहित करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है।
उत्तर प्रदेश सरकार की सराहना करते हुए प्रधान ने कहा कि इस राज्य में देश के 15 से 18 प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और यहां पांच करोड़ छात्र-छात्राएं हैं। उन्होंने कहा कि विश्व के कई देशों को मिलाएं तो वहां जितने नागरिक हैं, उतने तो विद्यार्थी उत्तर प्रदेश हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य में सुशासन स्थापित होगा तो देश में सुशासन स्थापित होगा।
उन्होंने उत्तर प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में इन दिनों गुणात्मक सुधार होने का दावा करते हुए कहा कि सबसे प्रसन्नता की बात है कि राज्य ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को सही मायने में क्रियान्वयन किया है तथा यहां शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास को भी प्राथमिकता मिल रही है।
इस मौके पर उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद और बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री नीलिमा कटियार और माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी समेत कई प्रमुख अधिकारी मौजूद थे।
