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महापंचायत में राकेश टिकैत ने भरी हुंकार, बोले-अब सिर्फ किसानों के ही नहीं अन्य मुद्दे भी उठाने हैं

किसान महापंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ मिशन यूपी ही नहीं हमें पूरे देश को बचाना है और किसानों की ही नहीं अब अन्य मुद्दों को भी उठाना है।

केंद्र सरकार के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में ‘किसान महापंचायत’ का आयोजन हुआ है। किसान महापंचायत में हुंकार भरते हुए भारतीय किसान यूनियन (भाकियू ) के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सिर्फ मिशन यूपी ही नहीं हमें पूरे देश को बचाना है और किसानों की ही नहीं अब अन्य मुद्दों को भी उठाना है।
किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी किसान आन्दोलन जारी रहेगा। हम तब तक घर नहीं जायेंगे और वहां जमीन पर पैर भी नहीं रखेंगे। हमारा आन्दोलन फतह होगा और यह देश के जवान और किसान की जीत होगी,तभी घर वापस आयेंगे।
 उन्होंने कहा कि सरकार किसानों से बात ही करना नहीं चाहती है। जबतक सरकार किसानों की मांग नहीं मानेगी तब तक आन्दोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा है उन्होंने कहा कि सरकार हम से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार ने किसानों से बात करना बंद कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब किसानों के मुद्दे ही नहीं उठाने हैं देश के सभी मुद्दो को उठायेंगे। अब यूपी नहीं देश को बचाना है। 
उन्होंने कहा कि देश का किसान और नौजवान कमजोर नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब देश की संस्थाएं बेची जा रही है। हम चुप नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे तोड़ने का काम करते हैं तो हम लोगों को जोड़ते हैं। 
टिकैत ने कहा कि बड़े-बड़े लोग बैंकों का हजारों करोड़ रुपया लेकर भाग जाते हैं उनका कोई कुछ नहीं कर पाता। उन्होंने कहा कि फसलों का दाम नहीं तो वोट भी नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को भी नहीं बख्शा और कहा जनता बाहरी लोगों को अब बर्दास्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को हर हालत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना ही होगा। 
उन्होंने कहा कि सरकार बताये कि इन कानूनों से किसान को क्या फायदा है, लेकिन सरकार नहीं बता रही है। यह कानून किसान के साथ-साथ व्यापारियों के और लोगों के हित में नहीं है। किसानों को कर्जा नहीं फसलों का लाभकारी भाव चाहिए। उन्होंने किसान हित में एमएसपी पर कानून की उनकी मांग रहेगी लेकिन सरकार उनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं कर रही है।

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