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पंचायत इलेक्शन में जनता ने किया इशारा, विधानसभा चुनाव में ढह जाएगा भाजपा का किला : संजय सिंह

आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव नतीजों को दिल्ली के 'केजरीवाल मॉडल' पर सूबे की जनता की मुहर करार देते हुए मंगलवार को दावा किया कि राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ भाजपा का किला ढहने वाला है।आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय सिंह ने यहां एक बयान में कहा कि जनता ने पंचायत चुनाव में केजरीवाल के विकास मॉडल को स्वीकारते हुए आम आदमी पार्टी को भरपूर प्यार दिया है।

उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सत्ताधारी भाजपा को जन विरोधी नीतियों का जवाब अपने वोट से देकर यह बता दिया है कि योगी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है।बता दें , दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने उत्तर प्रदेश में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ऐतिहासिक जीत का दावा करते हुए सोमवार को कहा था कि पार्टी जीते हुए जिला पंचायत सदस्यों को राज्य के आगामी विधानसभा चुनाव में मौका देगी।

आप के राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद संजय सिंह ने यहां एक बयान में कहा कि पंचायत चुनाव के जरिए उनकी पार्टी की ग्रामीण इलाकों में जबरदस्त बैठ बनी है। पार्टी समर्थित सैकड़ों ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य और बीडीसी सदस्य चुनाव जीते हैं। पार्टी अपने जीते हुए समर्थित जिला पंचायत सदस्यों को उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में मौका देगी।

पहली बार पंचायत चुनाव मैदान में उतरी आम आदमी पार्टी जनता से मिले भरपूर समर्थन के लिए उसे धन्यवाद देते हुए सिंह ने दावा किया कि अब तक पार्टी समर्थित 70 से अधिक जिला पंचायत सदस्य और 200 से अधिक ग्राम प्रधान के प्रत्याशी जीत चुके हैं। कई परिणाम आने अभी बाकी हैं और बड़ी संख्या में प्रत्याशी दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं।

सिंह ने कहा , "पंचायत चुनाव में प्रदेश की जनता ने आगामी विधानसभा चुनाव में होने वाले बड़े बदलाव का संकेत दे दिया है। यह आप की ग्रामीण इलाकों में हुई जबरदस्त एंट्री है, इससे सत्ता में बैठे तानाशाही चला रहे लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं।"इस बीच, आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने पंचायत चुनाव में सरकार के दवाब में प्रशासन द्वारा पार्टी समर्थित विजयी उम्मीदवारों को प्रमाणपत्र न देने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा कि मैनपुरी, बांदा, रायबरेली और पीलीभीत जैसे कई जिलों से शिकायतें आई हैं कि जीत के बावजूद पार्टी समर्थित उम्मीदवारों को सरकार के इशारे पर प्रशासन प्रमाण पत्र नहीं दे रहा और हराने का प्रयास कर रहा है।