उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने औद्योगिक घरानों से निवेश का आह्नान करते हुए कहा कि संसाधनों से भरपूर इस राज्य के निर्माण में उनका द्वारा किया गया निवेश न केवल सुरक्षित होगा बल्कि सरकार उनको हर तरह की सुविधा और संरक्षण भी मुहैया कराएगी। एक ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के साथ यूपी इंवेस्टर्स समिट की तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि इस सेरेमनी में 80 हजार करोड़ की नयी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम है।
उत्तरा प्रदेश में बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
इस योजना से आईटी, इलेक्ट्रानिक्स, मूलभूत ढांचा, टेक्सटाइल्स और एमएसएमई के क्षेत्र में पांच लाख प्रत्यक्ष और 20 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार ने अपने सफल कार्यकाल के 8 वर्ष पूरे किए है। इस दौरान सरकार ने जिन क्षेत्रों में विकास के नये आयाम स्थापित किए है, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। फरवरी 2018 में पीएम मोदी ने पहले यूपी इंवेस्टर समिट का उदघाटन किया था।
2018 में चार लाख 68 हजार करोड़ रूपये के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुये थे जिनमें से तीन लाख करोड़ रूपये के प्रस्ताव जमीनी स्तर पर उतारने में सफलता मिली है। दूसरी इंवेस्टर समिट में 66 हजार करोड रूपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुये जिसको भी जमीनी धरातल में उतारने में सफलता प्राप्त हुयी है।
PM मोदी के इस मंत्र को यूपी सरकार ने किया आत्मसात
सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पिछले पांच साल के कार्यकाल में पीएम मोदी के रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात किया। 2017 से पहले यूपी देश की छठी अर्थव्यवस्था थी मगर पिछले पांच सालों में हमने देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ाये हैं। ईज आफ डुइंग बिजनेस में यूपी दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश ने अपने परंपरागत ओडीओपी योजनाओं को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया है।
प्रदेश में निवेश के लिए बनाया जाएगा सुरक्षित माहौल
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में निवेश का माहौल बना कर एक करोड़ 61 लाख युवाओ को रोजगार दिलाने में मदद की वहीं पांच लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दिलायी। इसके चलते प्रदेश में बेरोजागारी दर 18 प्रतिशत से घट कर 2.9 फीसदी रह गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का निर्माण पिछले साल नवंबर में पूरा हो चुका है जबकि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और डिफेंस कारिडोर जून के अंत तक तैयार हो जायेगा।
बुंदेलखंड में पेयजल की समस्या के निराकरण के लिये हर घर जल योजना को युद्धस्तर पर आगे बढा रहे है। सरकार फिलहाल पांच एक्सप्रेस वे और तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की दिशा में काम कर रही है। डिफेंस कारिडोर के छह नोड विकसित किये जा रहे है। झांसी नोड में भारत डायनामिक्स की इकाई स्थापित की जा रही है।