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यूपी: शाहजहांपुर जिला अदालत परिसर में गोली मारकर वकील की हत्या, मायावती ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार राज्य के विकास को तेजी से आगे लेकर जाने के लिए कई अहम कदम उठा रही है। लेकिन दूसरी तरफ शायद प्रदेश की कानून-व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। योगी सरकार के तमाम दावों की पोल खोलते हुए आपराधियों ने एक बार फिर कानून की धज्जियां उड़ाई और पुलिस को ठेंगा दिखाते हुए फरार हो गए।

शाहजहांपुर जिला अदालत की तीसरी मंजिल पर सोमवार को संदिग्ध परिस्थितियों में एक अधिवक्ता की गोली लगने से मौत हो गई। घटना के बाद जिले के अधिवक्ता अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर बैठ गए हैं। पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने बताया कि सोमवार को जिला अदालत में तीसरी मंजिल स्थित एक कार्यालय पर जलालाबाद निवासी अधिवक्ता भूपेंद्र सिंह (38) एक क्लर्क के पास अपने मुकदमे के संबंध में बात करने गये थे। कार्यालय के क्लर्क ने बताया कि इसी बीच गोली चलने की आवाज हुई और अधिवक्ता गिर पड़े गोली उनके सिर में लगी थी।

पुलिस को घटनास्थल के पास मिला तमंचा 

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटनास्थल के पास से एक 315 बोर का तमंचा पड़ा मिला है। घटनास्थल पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह तथा पुलिस की जांच टीम भी पहुंच गई हैं। सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनंत कुमार सिंह ने बताया कि इस घटना से नाराज अधिवक्ता खिरनी बाग चौराहे पर धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने काम बंद कर दिया है।

उन्होंने कहा कि जब तक अधिवक्ता के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक सभी अधिवक्ता अनिश्चितकाल के लिए हड़ताल पर रहेंगे । उन्होंने मृतक के परिजन को एक करोड़ रुपए का मुआवजा देने की भी मांग की। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम के लिए चिकित्सकों का एक पैनल भी बना दिया गया है। मृतक अधिवक्ता के परिजनों को सूचना भेज दी गई है । अभी तक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है।

मायावती ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया।

शाहजहांपुर की इस घटना पर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट किया, ''उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के अदालत परिसर में वकील की आज दिन दहाड़े हुई हत्या अति-दुखद व शर्मनाक है, जो राज्य की भाजपा सरकार में कानून-व्यवस्था की स्थिति व इस सम्बंध में सरकारी दावों की पोल खोलती है। अब अन्ततः यही सवाल उठता है कि प्रदेश में सुरक्षित कौन है? सरकार इस ओर समुचित ध्यान दे।''