उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को यहां हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विभागों के पुनर्गठन को लेकर चर्चा तो हुई, लेकिन इस पर कोई फैसला नहीं हो सका। कैबिनेट में कोई एक राय नहीं बन सकी है।राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री व प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया, “यह विषय दोबारा कैबिनेट में लाकर जल्द फैसला किया जाएगा।
अभी इस पर कोई फैसला नहीं हो सका है। खास बात यह है कि विभागों के पुनर्गठन का सुझाव नीति आयोग ने दिया था। 94 विभागों को कम करके करीब 44 विभाग बनाए जाने हैं।” मुख्यमंत्री ने पिछले महीने सचिवालय में विभागों के पुनर्गठन से जुड़े प्रस्ताव पर सिद्धांत रूप में सहमति दी थी और इससे जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट के सामने विचार के लिए लाने का निर्देश दिया था। इसके अंतर्गत एक जैसे कई विभागों को जोड़ते हुए सचिवालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव स्तर वाले आयुक्त के कई नए पद सृजित करने और कई एक जैसे विभागों के आपस में विलय का प्रस्ताव है।
सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस संबंध में तैयारी कर ली है। उसे ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने रिपोर्ट का अध्ययन किया और केंद्र के ही तर्ज में मंत्रालयों के गठन का प्रारूप तैयार किया जाएगा। जल्द ही अध्ययन कर उसकी रपट कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। राज्य सरकार ने आज निर्वाचन विभाग के लिए 2018-19 के लिए 99 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया है।
