BREAKING NEWS

हाफिज सईद की गिरफ्तारी का डोनाल्ड ट्रंप ने किया स्वागत, ट्वीट कर कही ये बात ◾पीएम मोदी सहित कई दिग्गज नेताओं ने कुलभूषण जाधव पर ICJ के फैसले का किया स्वागत◾कुलभूषण जाधव ICJ के फैसले पर सुषमा ने मोदी को कहा शुक्रिया◾ICJ में भारत की बड़ी जीत : 15-1 से कुलभूषण यादव के पक्ष में गया फैसला , फांसी पर रोक ◾ICJ : जाधव मामले में पाकिस्तान ने विएना संधि का उल्लंघन किया, अब लगा तगड़ा झटका◾प्रधानमंत्री मोदी ने 47 से 56 वर्ष आयु वर्ग के भाजपा सांसदों से की मुलाकात ◾उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद, प्रशासन सो रहा है : प्रियंका गांधी◾रामनाथ कोविंद ने नौ क्षेत्रीय भाषाओं में फैसले उपलब्ध कराने के प्रयासों की प्रशंसा की ◾बंगाल ने पोषण अभियान अपनाने से इंकार कर दिया : स्मृति ईरानी◾UP : सोनभद्र में जमीनी विवाद को लेकर हुई हिंसक झड़प में 9 की मौत, CM योगी ने जांच के दिए निर्देश ◾उत्तराखंड से बीजेपी विधायक प्रणव सिंह चैम्पियन 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित ◾व्हिप को निष्प्रभावी करने वाले SC के फैसले ने खराब न्यायिक मिसाल पेश की : कांग्रेस◾इंच-इंच जमीन से अवैध प्रवासियों को करेंगे बाहर : अमित शाह◾चीन-भारत सीमा पर दोनों देशों के सुरक्षा बलों द्वारा बरता जा रहा है संयम : राजनाथ◾पीछे हटने का सवाल नहीं, विधानसभा की कार्यवाही में नहीं लेंगे हिस्सा : कर्नाटक के बागी विधायक◾मुंबई आतंकवादी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद लाहौर से गिरफ्तार◾सुप्रीम कोर्ट का फैसला असंतुष्ट विधायकों के लिए नैतिक जीत : येदियुरप्पा◾कर्नाटक संकट : विधानसभा अध्यक्ष बोले- संवैधानिक सिद्धांतों का करुंगा पालन◾कर्नाटक संकट : SC ने कहा-बागी विधायकों के इस्तीफों पर स्पीकर ही करेंगे फैसला◾जम्मू एवं कश्मीर : सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़◾

उत्तर प्रदेश

यमुना सफाई समिति ने निगरानी समिति भंग करने के UP सरकार के आदेश पर सवाल उठाए

यमुना सफाई पर निगरानी समिति को भंग करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हुए एक समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) से इस बारे में फैसला करने को कहा कि राज्य का 14 जून का आदेश लागू होने योग्य है या नहीं। 

यमुना निगरानी समिति ने अधिकरण से कहा कि उसने 24 जून को उत्तर प्रदेश के शहरी विकास, पर्यावरण एवं सिंचाई के प्रधान सचिवों के साथ समीक्षा बैठक तय की थी। 

समिति ने कहा कि निगरानी समिति उस समय आश्चर्यचकित रह गई जब उत्तर प्रदेश के अवर सचिव की तरफ से 20 जून को ईमेल मिला जिसमें जानकारी दी गई कि यमुना की निगरानी समिति को 14 जून के एक सरकारी आदेश में खत्म कर दिया गया। 

समिति ने कहा कि उन्हें बताया गया कि इसलिए समिति द्वारा बुलाई गई बैठक में राज्य के अधिकारियों की सहभागिता कानूनन वैध नहीं है। 

दो सदस्यीय समिति ने अधिकरण से कहा कि इस बात की जांच की जाए कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव द्वारा पारित आदेश लागू होने योग्य है या नहीं।