उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आवारा मवेशियों के कल्याण के लिए एक नई योजना लेकर आए हैं जो रोजगार के अवसर पैदा करने में भी मदद करेगी। राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री बेसहारा गौवंश सहभागिता योजना’ को मंजूरी दे दी है।
योजना के पहले चरण में सरकार, सरकारी गोशालाओं की एक लाख गायों को एक प्रक्रिया के तहत उन किसानों और अन्य लोगों को सौपेंगी, जो इनकी देखभाल करने के लिए तैयार हैं। जो इन गायों की देखभाल करेंगे, उन्हें प्रतिदिन, प्रति गाय 30 रुपये के हिसाब से हर महीने सीधे बैंक खाते के माध्यम से मिलेंगे।
इस हिसाब से लोगों को एक गाय के लिए प्रतिमाह 900 रुपये मिलेंगे। एक प्रेस रिलीज के जरिए यूपी सरकार ने स्वीकार किया कि आवारा पशुओं को सरकार द्वारा संचालित गोशालाओं में रखना और पशुओं की उचित देखभाल करना व उनका पालन पोषण करना एक बड़ी समस्या साबित हो रही है।
सरकार ने कहा कि 2012 की गणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 205.66 लाख पशु हैं, जिनमें से 10 से 12 लाख आवारा पशु हैं। राज्य में 523 पंजीकृत गोशालाएं हैं और कई गोशालाएं बनाई जा रही हैं। सरकार को इस नई योजना के पहले चरण के लिए 109 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे।
सरकार का दावा है कि इस योजना से आवारा पशुओं की समस्या का समाधान होगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। 2019-20 के बजट में राज्य सरकार ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए 500 करोड़ रुपये और पशु कल्याण के लिए 600 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में पशु आश्रयस्थलों के निर्माण और रखरखाव के लिए 250 करोड़ रुपये, जबकि शहरी क्षेत्रों में इसी कार्य के लिए 200 करोड़ रुपये शामिल हैं।
