उत्तर प्रदेश सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेट्रोल और डीजल पर लागू राज्य कर में कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी सदस्य नरेंद्र वर्मा द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में मंत्री सतीश महाना ने कहा कि कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं तथा अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए आवश्यक आर्थिक सहायता के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल पर लागू राज्य कर में कटौती करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के लोगों को आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, बिहार, तमिलनाडु, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पंजाब और उत्तराखंड राज्यों के मुकाबले कम कीमत पर डीजल मिल रहा है।
मंत्री ने यह भी कहा कि इसी तरह उत्तर प्रदेश के लोगों को मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुकाबले कम कीमत पर पेट्रोल भी उपलब्ध है।
रसोई गैस के दामों में कटौती के बारे में महाना ने कहा कि चूंकि इस पर एक जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हो गया है, इस वजह से राज्य सरकार के पास जीएसटी में कटौती करने का कोई अधिकार नहीं रह गया है। मंत्री के इस जवाब से असंतुष्ट होकर सपा तथा कांग्रेस के सदस्यों ने सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
