दुनियाभर में जानवरों को प्रताड़ित किया जाता है, जबकि उनके साथ प्रेमपूर्वक व्यवहार करके उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा दी जानी चाहिए। दुनिया के तमाम देशों में जानवरों के प्रति साफ और प्रेमपूर्वक रवैया रखने वालों की भी कमी नही है, लेकिन वह भी कभी-कभी इस ओर असमर्थता जता देते है।
कार्यकतार्ओं और पशु कल्याण में शामिल लोगों के वर्षों के प्रयासों के बाद तुर्की अब संसद में पेश किए गए एक बहुप्रतीक्षित पशु-अधिकार विधेयक के तहत जानवरों को वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा। सत्तारूढ़ जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी (एकेपी) द्वारा 30 जून को प्रस्तुत किए गए विधेयक के आने वाले हफ्तों में कानून के रूप में लागू होने की उम्मीद है।
राजनेताओं पर जनता के दबाव के कारण समाधान के साथ आने के कारण पशु अधिकारों का मुद्दा पिछले एक दशक से तुर्की सरकार के एजेंडे में रहा है। वर्तमान बिल जानवरों को ‘वस्तुओं’ के रूप में परिभाषित करता है, उन्हें किसी भी अधिकार से वंचित करता है। देश में आवारा जानवर को प्रताड़ित करने या मारने का कोई भी कार्य ‘वस्तुओं को नुकसान’ के तहत एक छोटे से जुर्माने के साथ दंडनीय है।
हालांकि, नया कानून उन्हें जीवित प्राणियों के रूप में फिर से परिभाषित करेगा और जानवरों को मारने, गाली देने या प्रताड़ित करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए जेल की मांग करेगा। हाल के वर्षों में जानवरों, विशेष रूप से आवारा कुत्तों या बिल्लियों के खिलाफ क्रूरता के मामलों ने सुर्खियां बटोरीं, जिससे एकेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
स्थानीय प्रेस ने बताया पिछले महीने, तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्तांबुल में रहने वाले एक व्यक्ति पर आवारा बिल्ली के बच्चे को मारने और खाने के लिए जुर्माना लगाया गया था, जिसे उसके पड़ोस के निवासी खिला रहे थे। तुर्की एनिमल राइट फेडरेशन, हयताप के अंकारा प्रतिनिधि पेलिन सैइलगन ने बताया, अच्छी बात यह है कि उनके अपराध अपराधियों के रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएंगे।
उन्होंने कहा हमने चिड़ियाघर, सर्कस के जानवरों, फर फार्म और पालतू जानवरों की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन नए कानून में वे तथ्य शामिल नहीं हैं। नागरिकों का मानना है कि नया कानून लोगों को जानवरों के खिलाफ क्रूरता में शामिल होने से रोकेगा।
जानवरों के खिलाफ अपराधों की सजा छह महीने से चार साल तक की जेल होगी, जो अपराधियों को जमानत पर छूटने या जेल की सजा को जुर्माने में बदलने से रोकेगी। नए कानून के तहत, स्थानीय पुलिस किसी भी ऐसी घटना का जवाब देने के लिए पशु संरक्षण दस्ते स्थापित कर सकती है जिसमें किसी जानवर को नुकसान पहुंचा हो या खतरे में हो।
