मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्तह अल-सिसी की भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भारत यात्रा दो विकासशील देशों की दशकों पुरानी साझेदारी के लिए एक महत्वपूर्ण समय पर हुई है।
ऐतिहासिक रूप से दोनों देशों ने 1947 में राजनयिक संबंध बनाने से पहले सदियों से सभ्यतागत संबंध साझा किए हैं और दशकों से बहुआयामी सहयोग का नेतृत्व भी कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन (नाम) के संस्थापक सदस्य होने के अलावा, दोनों उभरते हुए देशों ने 1955 में एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर भी किए, जिसने अपने द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में दोनों देशों के आकांक्षात्मक दृष्टिकोण को और मजबूत किया।
पिछले एक दशक में अकेले काहिरा के साथ नई दिल्ली के संबंध में सभी विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सकारात्मक विकास देखा गया है। दोनों देश अन्य क्षेत्रों के बीच रक्षा सहयोग, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार निवेश के क्षेत्र में विभिन्न साझेदारी बनाकर अपने संबंधों को बढ़ा रहे हैं।
भारत और मिस्र, दोनों दशकों से पारंपरिक व्यापारिक भागीदार बने हुए हैं। भारत इस समय मिस्र का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है और इसका छठा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। हालांकि सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने की अधिक गुंजाइश है, मिस्र के साथ भारत के व्यापार में पिछले वित्तवर्ष में 75 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार हाल ही में 7.26 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया।
दोनों देशों के बीच 1978 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच सहयोग को सुविधाजनक बनाने में एक महत्वपूर्ण संभावना बना हुआ है।
वैश्विक एजेंडा तय करने में दोनों देशों की बढ़ी हुई भूमिका को देखते हुए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने, वैश्विक दक्षिण की आवाज को आगे बढ़ाने, जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने सहित कई पहलू ऐसे क्षेत्र हैं, जहां बड़ी प्रगति की जा सकती है।
इसके अलावा, भारत के दृष्टिकोण से मिस्र के साथ व्यापक द्विपक्षीय संबंधों में एक समान विश्व व्यवस्था की तलाश करने की इच्छा शामिल है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अफ्रीकी देशों की जरूरतों को पूरा करना है जो अंतर्राष्ट्रीय शासन में एक एकीकृत भूमिका के लिए आगे बढ़ते हैं।
रक्षा सहयोग के संदर्भ में दोनों देशों ने हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मिस्र यात्रा के दौरान सितंबर 2022 में एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन में सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त अभ्यास और रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग शामिल था।
इस यात्रा ने सुरक्षा और खुफिया संचालन के विशिष्ट क्षेत्र में दोनों देशों के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाद्वीप के उत्तरी क्षेत्र के लिए ही नहीं, पूरे अफ्रीका के लिए एक विश्वसनीय रक्षा भागीदार के रूप में भारत की भूमिका को मजबूत करने के उद्देश्य से उपलब्धि हासिल की गई।
संबंधों की गहनता के साथ रक्षा और सुरक्षा के रास्ते उच्च प्राथमिकता वाले डोमेन के रूप में उभरे हैं, जो उद्योग सहयोग और संयुक्त अभ्यास सहित सैन्य-से-सैन्य प्रतिबद्धताओं के लिए अग्रणी हैं, जबकि समग्र रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी बढ़ा रहे हैं। इन रक्षा वार्ताओं को जारी रखते हुए मिस्र के विशेष बलों ने भी जनवरी 2023 में जोधपुर में अपने भारतीय समकक्षों के साथ एक संयुक्त अभ्यास किया, जो दुनिया की दो सबसे मजबूत सेनाओं के बीच बढ़ते सहयोगात्मक प्रयास का संकेत देता है।
इस तरह के प्रयासों के आलोक में यह तभी उचित है, जब ऐसे उपायों का पूरी तरह से पूंजीकरण किया जाए। घरेलू रक्षा उद्योग एक ऐसा पहलू है, जिसकी दोनों देश सख्ती से खोज कर रहे हैं और भारत और मिस्र को अपने दोनों घरेलू उत्पादन को इस तरह से बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, जिससे ज्ञान साझा करने के साथ-साथ वाणिज्यिक बिक्री के माध्यम से दोनों भागीदारों को लाभ हो। यह प्रस्तावित दृष्टिकोण इस तथ्य से भी प्रक्षेपित होता है कि मिस्र उन कई देशों में से एक है, जिसने भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद में गहरी दिलचस्पी दिखाई है।
इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मिस्र कई अन्य क्षेत्रों के लिए एक प्रवेशद्वार भी प्रदान करता है, जो मिस्र के व्यापार के लिए एक मजबूत बाजार प्रदान करने के अलावा भारत के व्यापार को लाभ पहुंचा सकता है। मिस्र की महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक पहुंच प्रदान करती है और यह एक ऐसा मार्ग है, जो संभावित रूप से कुछ मूल्यवान वाणिज्यिक बाजारों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को भी सुविधाजनक बना सकता है।
इसके अलावा, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री लिंक स्वेज नहर, भूमध्य सागर और लाल सागर सहित देश की सीमा को जोड़ता है जो संभावित रूप से इस क्षेत्र में भारतीय व्यवसायों के लिए निवेश के अवसर भी पैदा कर सकता है। ये मार्ग महाद्वीपों के साथ-साथ पश्चिमी दुनिया के बीच सबसे छोटा समुद्री संपर्क भी प्रदान करते हैं।
इस प्रकार, उत्तरी अफ्रीकी देश के साथ अधिक से अधिक द्विपक्षीय संबंध स्थापित करना उतना ही एक व्यापारिक निर्णय है, जितना कि भू-राजनीतिक रूप से रणनीतिक है।
