संयुक्त राष्ट्र में भारत की बड़ी जीत हुई है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को प्रशासनिक एवं बजट संबंधी प्रश्न (एसीएबीक्यू) पर संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में सदस्य चुना गया है। यह महासभा का एक आनुषंगिक अंग है। एशिया प्रशांत राष्ट्र समूह में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए।
महासभा सलाहकार समिति में सदस्यों को नियुक्त करती है। सदस्यों का चयन व्यापक भौगोलिक प्रतिनिधित्व, निजी योग्यता और अनुभव के आधार पर होता है। मैत्रा एशिया-प्रशांत राष्ट्रों के समूह से नामित हुए दो उम्मीदवारों में से एक हैं। समूह में इराक के अली मोहम्मद फइक अल-दबग को 64 मत मिले। उनका कार्यकाल तीन साल का होगा जो एक जनवरी 2021 से शुरू होगा।
यह जीत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दो साल के लिए अस्थायी सदस्य के तौर पर जनवरी 2021 से कार्यभार संभालने की तैयारी कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत टीएस तिरूमूर्ति ने एक वीडियो संदेश में कहा कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों के भारी समर्थन से मैत्रा को संयुक्त राष्ट्र एसीएबीक्यू में शुक्रवार को चुना गया है।
उन्होंने विश्वास जताया कि मैत्रा “एसीएबीक्यू के कामकाज में एक स्वतंत्र, उद्देश्यपूर्ण और बहुत आवश्यक लैंगिक संतुलित परिप्रेक्ष्य लाएंगी।” तिरूमूर्ति ने इस अहम चुनाव में भारत का समर्थन करने और उसके उम्मीदवार में विश्वास जताने वाले सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र बजट पर दबाव बढ़ रहा है, ऐसे समय में एसीएबीक्यू में भारत की सदस्यता प्रासंगिक है।
राजदूत ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में पेशेवर ऑडिटिंग अनुभव लाने का भारत का एक शानदार रिकॉर्ड है और संयुक्त राष्ट्र की संस्थाओं में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक और बजट संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेते हैं। एसीएबीक्यू में महासभा ने 16 सदस्यों को उनकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर नियुक्त किया है। सलाहकार समिति का प्रमुख काम महासचिव द्वारा जमा कराए गए बजट का परीक्षण करना और उसे महासभा को रिपोर्ट करना है।
